कर बढाउँदा विद्यासुन्दरलाई ब्याकफायर, काठमाडौं महानगरभित्र घरजग्गामा पुरानै कर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लगाएको नयाँ करमा गंभिर गल्ती फेला परेको छ । नगर परिषदले गत असार ३१ गते आर्थिक ऐन पारित गर्दै महानगरभित्र नयाँ कर लगाएको थियो ।

दर र दायरा दुबै बढाउँदै महानगरले नयाँ कर लगाएको थियो ।

तर, नयाँ करमा यस्तो गल्ती भेटियो कि, जसले महानगरलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने देखियो । यस्तो देखिएपछि बुधबारदेखि आइतबारसम्म कर नउठाउन भन्दै महानगरले सबै वडा कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

‘महानगरले लगाएको नयाँ कर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्रुटि भेटिएको छ, जुन त्रुटिका कारण महानगरले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो, त्यसैले हामीले आगामी आइतबारसम्म कर नउठाउन सबै वडालाई परिपत्र गरिसकेका छौं,’ वडा नं. ३ अध्यक्ष दिपक केसीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आगामी आइतबार साँझसम्ममा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले करसम्बन्धी ठोस निर्णय सार्वजनिक गर्ने केसीले जानकारी दिए । एमालेकोतर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष केसी मेयर विद्यासुन्दरका निकट मानिन्छन् ।

‘प्राविधिक समस्याका कारण नयाँ कर उठाउँदा पुरानो करभन्दा १००० प्रतिशतसम्म कम उठ्ने अवस्था छ, जुन एकदिन पनि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ केसीले भने, ‘नयाँ करमा गल्ती भेटिएकाले पुरानै करलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।’

कर बढाउन खोजिए पनि अंक राख्न नजान्दा कर घटेको देखिएको छ । जसले मेयर विद्यासुन्दरलाई ब्याकफायर गर्ने देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरले घरजग्गाबाट ५८ करोड रुपैयाँ कर उठाएको थियो भने यो बर्ष अर्बभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य थियो । तर, विद्यासुन्दरले लगाएको करको नयाँ दर कार्यान्वयन गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ५÷६ करोड रुपैयाँ मात्रै उठ्ने अवस्था देखिएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको टाउको दुखेको छ ।

खासगरी नयाँ कर नीतिमा घरजग्गामा लगाइने करमा गल्ती भेटिएको हो । पहिले महानगरले ठूला र व्यापारिक करदाताहरुसँग प्रतिवर्गफिट १८०० रुपैयाँ कर उठाउँथ्यो । वडाध्यक्ष केसीका अनुसार महानगर त्यसलाई अझै बढाउन चाहन्थ्यो । तर, नयाँ नीतिमा ठूला र व्यापारिक करदातासँग लिने कर १२० प्रतिशतले कम अर्थात् प्रतिवर्गफिट ८०० रुपैयाँमात्रै कर उठाउने उल्लेख छ ।

यसअघि ३० लाख रुपैयाँसम्मको मुल्यांकन भएको घरजग्गाधनीले महानगरलाई एकमुष्ट ९०० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्तो कर ५०० रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने भएको छ ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको थप २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकनको घरजग्गाधनीले सो २० लाख रुपैयाँको ०.१५ अर्थात् थप ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्र्यो ।

तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार यही मूल्य भएको घरजग्गाधनीले थप ०.०२५ प्रतिशत अर्थात् ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । यसो गर्दा महानगरभित्र ५० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएको घरजग्गाधनीले पुरानो ब्यवस्थामा ३९ सय रुपैयाँ तिर्नपथ्र्याे भने नयाँ ब्यवस्थाले १००० रुपैयाँ मात्रै तिरे हुने गरिदियो । जुन महानगर चाहदैनथ्यो ।

स्रोतका अनुसार विद्यासुन्दर ०.१५ प्रतिशत रहेको सो दरलाई बढाएर ०.२५ बनाउन चाहन्थे । तर, हतारमा काम गर्दा हिसाब गर्न मिस्टेक भएकाले ०.२५ हुनुपर्नेमा ०.०२५ प्रतिशत हुन पुगेको महानगरका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यो गल्तीले महानगरलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने देखियो ।

त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म मुल्यांकन भएको घरजग्गाधनीले ५० लाख रुपैयाँको ०.२ प्रतिशत अर्थात् थप १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिको ३९०० रुपैयाँ र थप ५० लाखको १० हजार रुपैयाँ गरी महानगरभित्र १ करोड रुपैयाँ मूल्यांकनको घरजग्गाधनीले १३ हजार ९०० रुपैयाँ पुरानै ब्यवस्थाले उठाउँथ्यो ।

तर सोही सम्पत्तिवालाले नयाँ व्यवस्थाअनुसार थप ५० लाख रुपैयाँको ०.०४ प्रतिशत अर्थात् २ हजार रुपैयाँ र ५० लाख रुपैयाँसम्मको १००० रुपैयाँ गरी १ करोड मूल्यांकनको घरजग्गाधनीले ३००० रुपैयाँ मात्रै कर तिर्दा हुने भयो । अर्थात पहिला १३ हजार ९०० रुपैयाँ कर तिर्ने करदाताले नयाँ ब्यवस्था अनुसार ३००० रुपैयाँ कर तिर्दा हुने भयो ।

त्यस्तै, १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको १ करोड रुपैयाँसम्म मुल्यांकन भएको घरजग्गाधनीले ०.३ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्थ्र्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सोही कर ०.१० अर्थात् १० हजार रुपैयाँमात्रै कर तिर्नुपर्ने भयो ।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि मुल्यांकन भएको घरजग्गाधनीले मूल्यांकनको ०.४ प्रतिशत रुपैयाँ कर तिर्नुपर्थयो । अर्थात् थप २ करोड रुपैयाँको मात्रै सम्पत्ति भएपनि ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्थ्यो ।

तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार २ करोडभन्दा माथिको थप २ करोडसम्म ०.२५ अर्थात् ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।

यस्तै ४ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको २ करोड मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार ०.५० प्रतिशत अर्थात् थप १ लाख रुपैयाँ कर तिरेपुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘नयाँ करका कारण ठूला करदातालाई ठूलै फाइदा पुगेको र सानालाई भने थप भार पर्ने देखिएपछि समस्या परेको हो,’ केसीले भने, ‘हामीले केही बढाउन खोजेका थियौं तर घट्न पुग्यो ।’

यसअघिको कर नीतिमा ६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने करदाताले नयाँ कर नीतिअनुसार १७ हजार रुपैयाँमात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था आएको वडा नं. २६ का अध्यक्ष खेम तिवारीले जानकारी दिए ।

‘मेयरसाबले कुनैपनि वडाध्यक्षसँग छलफल नगरी हतार हतार बजेट र करका दरहरु बनाउनु भयो, जुन कार्यान्वयनमा लैजाँदा गंभीर समस्या देखियो,’ तिवारीले भने, ‘अब करेक्सन गरेर मात्रै कर उठाउने भन्नुभएको छ, पुरानै करको दर लागू गर्नुहुन्छ कि नयाँको संसोधन गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा मलाईचाहिँ थाहा छैन ।’

महानगरका मेयर शाक्यले दुई साताअघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि निकै ठूलो आकारको अर्थात् झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

ठूलो आकारको बजेटका लागि स्रोत जुटाउन महानगरभित्र कर बढाउनु पर्थ्यो । र, उनले करको दर र दायरा दुबै बढाए पनि । महानगरले करको दर अत्यधिक बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले नयाँ कर तिर्न नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालिसकेका छन् ।

तर, कर बढाउन खोजिए पनि अंक राख्न नजान्दा कर घटेको देखिएको छ । जसले मेयर विद्यासुन्दरलाई ब्याकफायर गर्ने देखिएको हो ।