बैंकले ग्राहकसँग सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्छ: प्रभु बैंकका सीइओ शेरचनसँगको अन्तर्वार्ता

अशोक शेरचन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु बैंक लि. २०७४ साउन ४ गते १९:२२ मा प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याएको २ साता बितेको छ । कतिपयले मौद्रिक नीति र बजेटको सामनजस्यता नभएको भन्दै आलोचना पनि गरिरहेका छन् । बजेटले उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको तर मौद्रिक नीति संकुचनकारी भएकोले बजेटको लक्ष्यसँग तालमेल नभएको भन्नेहरु पनि छन् । तर, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन यो कुरा मान्न तयार छैनन् । राजनीतिक दस्ताबेजको रुपमा आउने बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रम सहितको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हुने भएपनि स्रोतको समुचित ब्यवस्थापन र प्राबिधिक विश्लेषणका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बाध्यता केन्द्रीय बैंकसँग हुने शेरचनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अबस्था जस्ता विषयमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनसँग क्लिकमाण्डूका लागि शिव सत्याल र पुष्प दुलालले गरेको कुराकानीः


अहिले बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेको समस्या समाधानमा मौद्रिक नीति कत्तिको केन्द्रीत भए जस्तो लाग्यो ?

हामीले मागेका कतिपय कुराहरु पूरा नभए पनि केन्द्रिय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति चित्त बुझ्दो छ । विगतलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ केही नीतिहरु आएका छन् । कतिपय नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन कि भन्ने खालका पनि छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यसले भविष्यका लागि सुखद बाटो कोरिदिएको छ ।

चित्त बुझ्ने व्यवस्था चाहिँ के के छन् त ?

मौद्रिक नीतिले जसरी क्षेत्रगत ऋणको कुरा गरेको छ, त्यो असाध्यै राम्रो छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मूख्य स्रोत कृषि, पर्यटन र उर्जालाई मौद्रिक नीतिले विषेश प्राथमिकता दिएको छ । जलविद्यत, पर्यटन, निर्यात, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समाहित गर्ने उल्लेख छ । पुर्नकर्जाकोषको रकम वढाईएको छ । आवसिय घरकर्जाको सीमा थप गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न सकिएला त ?

क्षि कर्जा असार मसान्तभित्र १० प्रतिशत पुरयाउन समस्या पर्न सक्छ । यस्का लागी ५ वर्षको समय दिईएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो । किनकी हामी कहां कषिमा ठूलो लगानीका परियोजनाहरुनै छैनन र ठूला उद्यमीहरु यस क्षेत्रप्रति त्यत्ति सकारात्मक पनि भईसकेका छैनन । जलविद्युत र पर्यटनमा भने प्रतिशत बढाउन सकिन्थ्यो । अन्य नीतिहरु सकारात्मक र कार्यान्वयन योग्य नै छन ।

मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेटलाई सहयोग गरेन भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ, वास्तविकता के हो ?

सरकारको बजेट जनमुखी हुनु स्वभाविक हो । सरकारलाई सवैक्षेत्र समेटन सधै दवाव हुन्छ तर केन्द्रिय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र स्रोत परिचालनकर्ता पनि भएकोले कतिपय कराहरुमा अलिक नियन्त्रणमखी हुनु जरुरी रहन्छ । यसपाली गरिएको पनि त्यही हो, यसैले सहयोग गरेन भन्नभन्दा पनि केही सावधानी अपनाउन जरुरी छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । यदि सरकारले सवै संयन्त्रहरुलाई उच्चरुपमा परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल राख्ने अवस्थामा नीतिहरुलाई अनूकुल वनाउने गन्जायस त सधै रहन्छ । यसैले आलोचनाका लागी आलोचना गर्न भन्दा देशको अवस्था, अर्थतन्त्रको चक्र एवं विगतका अनुभवहरुलाई हेरेर प्रचलनमा आएका नीतिहरुलाई आत्मासाथ गर्नु जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् संस्थागत निक्षेपको हिस्सा घटाएर ४५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यसले बैंकहरुमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

जोखिमलाई कम गर्नका लागी केन्द्रिय बैंकले समयसमयमा यस्ता किसिमका औजारहरु प्रयोगमा ल्याउने गर्दछ । प्राय बैंकहरुलाई यस किसिमको समस्या छैन तर ४५ प्रतिशतमा ल्याउनका लागी १ वर्षको समय दिइएकोले बैंकहरुमा खासै प्रभाव नपर्ला ।

मौद्रिक नीतिले एउटा बैंकमा खाता छ भने जुनसुकै बैंकबाट निक्षेप जम्मा गर्न र झिक्न सकिने व्यवस्था गर्ने भनेको छ, यो कसरी कार्यान्वयन होला ?

प्रविधिले धेरै कराहरुलाई सहज वनाईदिएको छ । विश्वमा यस्तो खालको सविधा प्रचलनमा आईसकेकोले कार्यान्वयनमा खासै समस्या आउदैन । इस बाट बिशेष गरिकन ग्राहकवर्गलाई धेरै सविधा प्राप्त हनजान्छ । बैकिड.को पहुच सरल र सलभ हन्छ भने जोखिमको मात्रा पनि घटेर जान्छ र समयको पनि बचत हनजान्छ ।

तरलता अभावका कारण वितेका ९/१० महिनादेखि बैंकहरुले नयाँ ऋण दिन बन्दजस्तै गरेका थिए । एउटा वाणिज्य बैंकमा कम्तिमा पनि ४/५ अर्ब रुपैयाँको नयाँ कर्जाको माग भएका फाइलहरु पेण्डिङमा रहनुले यसको पुष्टि गर्छ । आगामी वर्ष कसरी उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर होला ?

बैंकहरुले कर्जा प्रवाहनै बन्द गरेका थिएनन तर प्रवाहगर्ने गतिलाई कम मात्र गरेका थिए । व्याजदरका कारणले बैंकहरु संगसंगै ग्राहकहरुले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । स्थानिय निकायको चनावका कारणले पनि असमन्जसको स्थिति थियो । इसैले बैंकहरुले अव कर्जा प्रवाहको गति बढाउन शरु गर्छन । ऋार्थिक बृद्धिदर उच्च रहनका निम्ती कर्जा बृद्धि संगसंगै अन्य तत्वहरुको पनि भमिका हन्छ ।

राम्रो करा के छ भने देशमा लोडसेडिड. हटेको अवस्था छ, जस्का कारणले उद्योग व्यापारको उत्पादकत्व बढेको छ । मनसुनको अनूकुलताको कारणले कृषिक्षेत्रको पनि योगदान सकारात्मक रहने देखिएको छ । सरकारले वजेटको वितरण समयमै गर्नसकेको खण्डमा आर्थिक बृद्धिदर स्वतः बढेर जान्छ ।

तरलता सहज भयो त भन्नुभयो त्यसोभए अब व्याजदर कहिले घट्ला त ?

ऋार्थिक वर्षको अन्त्यतिरको अवस्थालाई हेर्दा बजारमा प्रशस्त तरलता आएको देखिन्छ । त्र व्याजदर घटनका लागी असोज मसान्त सम्म कर्न‘पर्छ । किनभने बैंकहरुले आफ्नो असारको आधार दरलाई पछयाउन’पर्ने ह’न्छ । स्थानीय तहमा बजेटको परिचालन भए संगै बजारमा नगद प्रवाह बढेर जाने अन’मान गरिएको छ ।

बैंकहरुले कमाएको नाफाको विषयलाई लिएर धेरैले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कसरी नाफाको नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि बहसको विषय बन्दैछ । केन्द्रिय बैंकले स्प्रेड दर घटाइदियो भने बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा कस्तो असर पर्ला ?

नाफाको विषयलाई जोडेर बैंकहरुका बारेमा विभिन्न किसिमका बिचारहरु ब्जारमा सनिने गरेका छन । स्प्रेडदरको विषयमा पनि विविध किसिमका धारणाहरु आईरहेका छन । व्यवसायको बिस्तारलाई नाफाको कारणले रोक्न खोज्न बैंक, व्यापार र अर्थतन्त्रका लागीनै फाईदाजनक होइन । इसलाई एउटा सानो घेराभित्र बाधेर राख्न खोज्नभन्दा विस्तार गर्नका लागी आवश्यक पर्ने स्रोतहरुको ज’गाड सरकारले गरिदिन’ पर्छ ।

व्याजदर बजारलाईनै र्निक्यौल गर्न दिएको खण्डमा ढिलोचाडो नाफामा पनि सोही अनरुप संक’चन आउन थाल्दछ किनकी सवैखाले क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मात्रा बढेर गएको छ । जस्का कारणले ग्राहकहरुले सजिलै नाफाघाटाको लेखाजोखा गर्न सक्दछन । इसैले नाफामा खासै असर पर्देन र नाफा कमाउने अन्य स्रोतहरुको पनि समय संगै बिकास भएर गएको छ ।

सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने भनेको छ , सबै स्थानीय तहमा यो वर्ष बैंक पुग्लान् त ?

सबै स्थानीय तहमा यसै वर्ष पुग्न त बैंकहरुलाई कठिन छ । ७४४ स्थानीय तहमध्ये ४११ स्थानमा बैंकहरु पुगेका थिएनन् । त्यसमध्ये २५० स्थानमा हामी जाँदैछौं । ती स्थानमा यसै वर्ष प’ग्ने प्रयास बैंकहरुको तर्फबाट हनेछ । । बाँकी रहेका २ सय स्थानीय तहमा हामीले प्रतिवद्धा जनाउन बाँकी छ । ती स्थानमा पनि जानका लागि लिस्ट पठाउनुहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले भनिसकेको छ । अन्य स्थानहरुको बारेमा बैंकर्स संघमा छलफल चलिरहेको छ ।

स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको ब्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

स्थानीय जनशक्ति नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने जनशक्ति भेटिएला । एक वा दुई जना केन्द्र वा अन्य ठाउबाट पठाएर बाँकी जनशक्ति स्थानीयस्तरबाटै परिपूर्ति गर्ने योजना भएका छौं । १२ कक्षासम्म उतिर्ण भएको ब्यक्तिले पनि सेवा दिन सक्ने भएकोले त्यही अनुसारको जनशक्ति खोज्छौं । करिब १५ दिनभित्रमा स्थानीय जनशक्तिलाई नै आधारभ”त बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी तयार पार्न सकिन्छ । एउटा ग्रामीण शाखालाई कम्तिमा पनि ४ जना कर्मचारी चाहिन्छ ।

खर्च धेरै भयो भने बैंकलाई सस्टेन गर्न गाह्रो होला नि ?

ख्र्च कम गर्नका लागी के के उपायहरु अवलम्वन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । त्र यहौले भने जस्तै शाखालाई जिवित राख्नका लागी केन्द्रिय बैंकले विभिन्न किसिमका सविधाहरु ीदने प्रतिबद्धता गरेकोले गाह्रो नहोला ।

ग्रामीण शाखामा पनि प्रबिधिको प्रयोग गरेर कम खर्चमा बैंक चलाउन सक्ने बिकल्प छैन र ?

अहिलेसम्म हामीले जति पनि ब्रान्चलेस बैंकिङ (बिएलबी) को प्रयोग गर्यौं, त्यसको प्रभावकारिता कम देखिएको छ । रुकुम, अछाम र मनाङमा हाम्रै बिएलबी पनि छन् । त्यसको रेस्पोन्स त्यति राम्रो छैन ।

बिएलबीभन्दा अलि प्रभावकारी अर्काे बिकल्प कुनै हुन सक्ला कि ?

अर्काे भनेको मोबाइल बैंकिङको कुरा हो । यसको लागि अलि बढी समय लाग्ने रैछ । फेरि मोबाइल बैंकिङको कुरा गर्दा टेलिकम सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर र नियमितताको कुरा पनि आउँदो रहेछ । ग्राहकहरुको बिश्वास र शिक्षाले पनि यस्को प्रभावकारितामा अर्थ राख्दछ ।

स्थानीय तहले कर उठाउन थालेका छन्, एउटा शाखा भएकै आधारमा बार्षिक यति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर केही महानगरपालिकाले सार्बजनिक नै गरिसके, कसरी धान्नु हुन्छ यस्तो खर्च ?

खर्च त बढेको बढ्यै छ । आम्दानी गर्ने ठाउँहरु सिमित छन् । यसैकारण हामीले राष्ट्र बैंकलाई केही सेवामा शुल्क लिन पाउने सुबिधा दिनुस् भनेका छौं । जस्तो पहिला निश्चित समयभन्दा अगाडि स्टेटमेन्ट लिन आउँदा चार्ज लगाउन पाइन्थ्यो, चेक जारी गर्दा लिन पाइन्थ्यो, एकाउन्ट मेन्टिनेन्स शुल्क लिन पाइन्थ्यो । अहिले त्यस्तो केही लिन पाइदैन । यसमा केही खुकुलो बनाइ दिएमा हामीलाई केही सजिलो हुन्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनिरहेका छौं ।

महानगरले कर लियो भनेर ग्राहकलाई शुल्क थप्नुभन्दा बढी कर नलगाउ भनेर सरकारलाई भन्नुपर्ने होइन र ?

महानगरले कर छुट त के देला र । उसले छुट दिए त धेरै राम्रो हुन्छ नै । तर, ग्राहकले पनि आफूले सुरक्षा र सेवा उपभोग गरेवापत केही शुल्क तिर्नु राम्रै हुन्छ होला ।

यो बर्षको नयाँ योजना के कस्ता छन् ?

केही शाखाहरु संचालनमा लिएर आउछौं । विश्व स्तरीय नयां ब्राण्डको कार्ड संचालनमा ल्याउदै छौं । इबैंकिङ र मोबाइल बैंकिङको पहुच बढाउने र सरल बनाउन लागिरहेका छौं । एसएमइ लोनमा बढी केन्द्रीत हुन्छौं । र, असोज मसान्त अर्थात पहिलो त्रयमासमै हाम्रो बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार रु. १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बनाउन प्रयास गर्नेछौं ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स