मेयरले आफ्नो तबल आफैं तोक्न पाउने

काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा स्थानीय तहले तोक्न सक्ने भएको छ । स्थानीय स्रोतका आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब भत्तालगायत अन्य सुविधा तोक्नसक्ने भएका हुन् ।

यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा तोक्ने बताइएको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयलका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालगायत अन्य सुविधा प्रदेश समितिले तोक्ने संविधानमा उल्लेख भएको जानकारी दिए ।

‘अहिले प्रदेशको निर्वान नभएकाले प्रदेशमा जनप्रतिनिधि छैनन्, स्थानीय तह आफैमा स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय स्रोतका आधारमा तलब भत्ता स्वयम घोषण गर्न सक्छन्,’ तामाङले क्लिमाण्डूसँग भने ।

यसअघि मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब १५ हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै, गाउँपालिकाका बैठक भत्ता ८ सय रुपैयाँ, नगरपालिका १ हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका १ हजार २ सय रुपैयाँ र महानगपालिकाका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले जिल्ला समयन्वय समितिका प्रमुख र उप्रमुख लागि बैठक भत्ताबापत १२ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैमा स्थानीय सरकार भएकाले मन्त्रालयले तलब भत्ताका लागि सिफारिस गरेको प्रस्ताव अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।