महंगो ब्याजदर र तरलता अभाब आर्थिक वृद्धिको बाधक, पुनःकर्जा कोष डेढ खर्बको बनाउन माग

काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले महंगो ब्याजदर र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव नै आर्थिक वृद्धिको बाधक भएको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब संकलन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कमलेश अग्रवालले यस्तो बताए ।

‘उच्च ब्याजदर र तरलता अभाव आर्थिक वृद्धिका बाधक हुन्,’ अग्रवालले भने, ‘त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बिस्तारकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

त्यसैगरी, अग्रवालले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने पुनःकर्जा कोष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बनाउन पनि माग गरे । अहिले पुनःकर्जा कोष १० अर्ब रुपैयाँको मात्रै छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील उद्योगहरुलाई पनि सर्वसाधारण सेयर जारी गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न अग्रवालले माग गरे ।

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग संघका प्रतिनिधि तथा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले अहिले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगेकाले आगामी दिनमा कर्जा महंगो हुने भन्दै पुनकर्जा कोष ५० अर्बको बनाउन माग गरे ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ५० प्रतिशत मात्रै सीसीडी रेसियो गणना गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले गरेको ब्यवस्था एक वर्ष थप गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।

त्यस्तै, विदेश भ्रममणमा जानेलाई ५ हजार डलरसम्म मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध रगाउन सीएनआईले माग छ । हाल यस्तो सुविधा २५ सय डलर मात्रै छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाब दिए ।

गोल्छाले बैंकले मात्रै सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण विकृति आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी छुट्टै सुन आयात कम्पनी खोल्न माग गरे ।

महासंघकै कार्यसमिति सदस्य सौरभ ज्योतिले ब्याजदर घटबढ हुँदा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई समस्या परेको भन्दै जलविद्युत आयोजनामा बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर स्थिर राख्न माग गरे । त्यस्तै, ज्योतिले चीनसँगको ब्यापार बढेको उल्लेख गर्दै सबै वाणिज्य बैंकहरुमा चिनियाँ मुद्रामा खाता खोल्न पाइने ब्यवस्था गर्न माग गरे ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राष्ट्र बैंकले बाफियाको मस्यौदामा बैंक र व्यवसायी छुट्याउने भने पनि बाफिया पारित हुँदा यो ब्यवस्था नभएको भन्दै आगामी दिनमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन लाग्नुपर्ने बताए ।

ढुंगानाले विगत २ वर्षदेखि होम लोनको सीमा १ करोड रहेकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा यस्तो कर्जा २ करोड पुर्याउन माग गरे ।

डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोशिएसनका अध्यक्ष भरतराज ढकालले विकास बैंकहरुलाई वाणिज्य बैंकसरह ५ प्रतिशत स्प्रेड दर नतोक्न माग गरे । लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएशनका अध्यक्षले नयाँ लघुबित्त कम्पनीको लाइसेन्स बन्द गर्न माग गरे । उनले लघुबित्तमार्फत वित्तीय पहुँच र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता पुर्याउन सकिने सुझाब दिए ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंले नयाँ मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले बैंक एस्यूरेनस गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे ।

‘नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक एस्यूरेन्स गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाइदियो भने बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिन्छ र हरेक बैंकको शाखामा बीमा कम्पनीको डेस्क राखेर बीमा गराउने ब्यवस्था मिलाइने छ,’ चापागाईंले भने, ‘यसो गरियो भने बीमाको पहुँच व्यावपकरुपमा बिस्तार हुन्छ ।’