ओबिओआरलाई राष्ट्र संघले किन देखायो रातो झण्डा ?




संयुक्त राष्ट्र संघले चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’लाई रातो झण्डा देखाएको छ । यो योजनाको आर्थिक, बित्तीय, सामाजिक र पर्यावरणीय जोखिम देखाउँदै राष्ट्र संघले यसमा रातो झण्डा देखाएको हो ।

हालै सम्पन्न भएको ‘युएन इकोनोमिक एण्ड सोसल कमिसन फर एसिया एण्ड प्यासिफिक स्टडी’ले दक्षिण र मध्य एसियाली देशहरुमा चीनको महत्वकांक्षी योजनाका कारण बित्तीय जोखिम आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । चीनले गर्ने भनेको लगानी परिमाणको तुलनामा यी देशहरुको भौगोलिक र आर्थिक आकार सानो भएका कारण राष्ट्र संघले जोखिमको चेतावनी दिएको हो ।

थोरै ब्याजदरमै भए पनि पूर्वाधार योजनाहरुलाई तुलनात्मक रुपमा सहज ऋण प्रवाहले अबिकसित बित्तीय बजार र कमजोर ऋण ब्यवस्थापन क्षमता भएका राष्ट्रको ब्यापार सन्तुलनलाई धराशायी बनाउनुका साथै समग्र आर्थिक अवस्था र सोधनान्तर सन्तुलनलाई कमजोर बनाउँछ,

चीन र उज्बेकिस्तानबीच सन् २०१३ मा भएको १५ अर्ब डलरको लगानी सम्भौता उज्बेकिस्तानको जीडीपीको एक तिहाइ जति हुन्छ । यस्तै चीन र काजकिस्तानबीच सन् २०१४ को अन्त्यतिर भएको ३७ अर्ब डलरको सम्झौता र पाकिस्तानसँग सन् २०१५ मा भएको ४६ अर्ब डलरको सम्झौता ती देशहरुको कुल जीडीपीको पाँच भागको एक भाग जति हुन आउँछ ।

अहिले पाकिस्तानमा चीनको प्रतिबद्धता ६२ अर्ब डलर पुगिसकेको छ । त्यस्तै बंगलादेशसँग चीनले गरेको २४ अर्ब डलरको सम्झौता पनि जीडीपीको आकारको २० प्रतिशत जति हुन आउँछ ।

‘यी देशमध्ये कतिपयको बाह्य खाताका सुचांकहरु कमजोर छन् । काजकिस्तनमा चालु खाता घाटा सन् २०१६ मा जीडीपीको ६ प्रतिशत थियो भने सन् २०१५ मा जीडीपीको ८० प्रतिशत बाह्य ऋण थियो । पाकिस्तानमा बैदेशिक बाह्य संचिती निकै कम छ,’ राष्ट्र संघको रिर्पोटमा भनिएको छ ।

चीनीयाँ सरकारले कुल चीनीयाँ लगानी ४ ट्रिलियन डलरको हाराहारी हुने अनुमान गरेको छ । तर, एसियाली बिकास बैंकले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनले सन् २०३० सम्म एसियाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निमार्णमा १.६ ट्रिलियन डलरदेखि १.७ ट्रिलियन डलरसम्म लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

‘थोरै ब्याजदरमै भए पनि पूर्वाधार योजनाहरुलाई तुलनात्मक रुपमा सहज ऋण प्रवाहले अबिकसित बित्तीय बजार र कमजोर ऋण ब्यवस्थापन क्षमता भएका राष्ट्रको ब्यापार सन्तुलनलाई धराशायी बनाउनुका साथै समग्र आर्थिक अवस्था र सोधनान्तर सन्तुलनलाई कमजोर बनाउँछ,’ चीनीयाँ ऋणका बारे अध्ययनले भनेको छ ।

श्रीलंका चीनीयाँ लगानीका ठूलो आयोजनाहरुका कारण ठूलो ऋणको चङगुलमा फसेको कुरा अब लुकाएर लुक्ने बिषय होइन । श्रीलंकाको ऋण अहिले ६० अर्ब डलर नाघिसकेको छ । यसको १० प्रतिशत चीनीयाँ ऋण हो । यो ऋणको चङगुलबाट निस्कन श्रीलंकाली सरकारले ऋणलाई ‘इक्वीटी’ मा परिवर्तन गरेको छ । यसको मतलब श्रीलंकाका योजनाहरु अन्ततः चीनकै स्वामित्वमा जानेछन् ।

सहज ढंगले ठूलो रकम अन्य मुलुकहरुमा पठाएर मात्र नयाँ रेशम मार्गको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउँदैन । सबै सहभागी मुलुकहरुको आन्तरिक प्रक्रियाका बारेमा पनि बुझ्नु र त्यसलाई आत्मसात गर्नु अत्यावश्यक छ ।

‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ वा ‘ओबिओआर’ सँग सम्बन्धित योजनाहरुका लागि पूँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्दछ । चीनीयाँ सरकारले कुल चीनीयाँ लगानी ४ ट्रिलियन डलरको हाराहारी हुने अनुमान गरेको छ । तर, एसियाली बिकास बैंकले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनले सन् २०३० सम्म एसियाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निमार्णमा १.६ ट्रिलियन डलरदेखि १.७ ट्रिलियन डलरसम्म लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

‘सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि यसले सिमान्तकृत र आदिवासीहरुलाई आफ्नो भूमीबाट अलग हुन बाध्य पार्ने र समुदायहरु तितरबितर हुने देखिन्छ । अहिलेका औद्योगिक कामदारहरु बिस्थापित हुन सक्छन् । प्रवासी कामदारहरुका लागि दुर्गम र जोखिमयुक्त कार्यक्षेत्र पनि चासोका बिषय हुन् । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभका योजनाहरु निस्पक्ष नदेखिए सामाजिक उथलपुथल र जातीय वा सामुदायिक द्धन्द्धको पनि उत्तिकै संभावना रहन्छ । आर्थिक उपलब्धिका कुरा गरिए पनि त्यो उपलब्धि समावेशी हुने वा नहुने प्रष्ट छैन,’ अध्ययनले भनेको छ ।

पर्यावरणीय दृष्टिकोणले हेर्दा, यस्ता ठूला पूर्वाधार योजनाहरुले भूमीको अत्याधिक उपयोग गर्नेलगायत हावा र पानीको गुणवत्तामा पनि परिर्वतन गर्ने जोखिम रहन्छ । प्रत्यक्ष पर्यावरणीय असरका अलावा, नयाँ पूर्वाधारहरुले, बिशेष गरी यातायात पूर्वाधारहरुले वातावरणमा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । उदाहरणका लागि, संरक्षित बन जंगल र निकुञ्जहरुमा यसको असर पर्न सक्छ ।

‘सहज ढंगले ठूलो रकम अन्य मुलुकहरुमा पठाएर मात्र नयाँ रेशम मार्गको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउँदैन । सबै सहभागी मुलुकहरुको आन्तरिक प्रक्रियाका बारेमा पनि बुझ्नु र त्यसलाई आत्मसात गर्नु अत्यावश्यक छ । एउटा जन्जीर जस्तै पेटी र बाटोमा पनि कमजोर ठाउँमा कति बलियो छ भन्ने कुराले नै ठूलो अर्थ राख्छ । साथै सर्वसाधारणहरुको चीनप्रतिको अवधारणाले नै चीनको महत्वाकांक्षी अग्रसरतालाई टिकाउन सक्छ,’ सोङ्जी बिश्वबिद्यालायका ड्यानीयल बालाज्स् भन्छन् । इकोनोमिक टाइम्सबाट


क्लिकमाण्डू