ललितपुर । मुलुक भरका किसान परिवारमध्ये हाल सम्म करिव ४७।७ प्रतिशत किसान सूचिकरण प्रणालीमा सूचिकृत भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रले ललितपुरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय किसान सुचीकरण सम्वन्धी समन्वय गोष्ठीमा केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव डा रामनन्दन तिवारीले गत मंसिर २१ गतेको सचीव स्तरीय निर्णय अनुसार केन्द्रलाई किसान सुचीकरणका लागि किसानहरुको आवश्यक विवरणहरु सङ्कलन गरी विद्युतीय प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न केन्द्रलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको वताए।
किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट तथ्यपरक योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न र किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुबिधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहको साझेदारीमा यसलाई अघि वढाईएको पनि केन्द्रका प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । केन्द्रले माघ २ गतेसम्म करिव १९ लाख ७१ हजार किसान परिवार सुचीकरण प्रणालीमा सूचिकृत भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान घरधुरी रहेका छन । यसलाई आधार मान्दा पनि अझै आधा भन्दा वढि किसान परिवार सरकारी सुचीकरण प्रणालीमा सुचिकृत हुन बाँकी छन । हाल स्थानीय तह मार्फत अनलाईन प्रणालीमा किसानहरुको विवरण संकलनको कार्य भैरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी किसानको पहिचान किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०८१ को दफा ६ वमोजिम किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि केन्द्रलाई जिम्मेवार निकायको रूपमा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसानलाई पहिचान गरी प्रणालीमार्फत वर्गीकरण गरिने तथा कृषक परिचयपत्रलाई यथासक्य राष्ट्रिय परिचय पत्र र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयवाट कृषकहरुका लागि बनाईएका अन्य सफ्टवयरसँग पनि आवद्ध गर्दै जाने योजना रहेको सहसचिव तथा केन्द्रका प्रमुख डा तिवारीले वताए ।
उनले यससँगै कृषि बीमा, कृषि ऋण, रासायनिक मल, बीउ, अनुदान लगायत किसानलाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधासँग आवद्ध गर्दै लैजान पर्ने भएकोले किसान सूचिकरणलाई आवद्धता गर्ने विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रियाहरु गरिएको पनि वताए ।
प्रतिक्रिया