निर्यात प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकतामा

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले भन्सार जाँचपाससम्बन्धी प्रक्रिया थप सहज र झन्झटरहित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

व्यवसायीले नेपालको भन्सार प्रशासनले कतिपय अवस्थामा राजस्व सङ्कलनलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोे अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै अवैध व्यापार नियन्त्रण तथा भन्सार सहजीकरणबाटै सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने बताएका हुन् ।

भन्सार दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बिहीबार आयोजित ७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस तथा भन्सार जाँचपास तथा व्यापार सहजीकरण अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धारणा राख्दै उद्योगी व्यवसायीले तयारी वस्तु, कच्चा पदार्थ तथा मध्यवर्ती वस्तुलाई स्पष्ट गरी भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गर्न सकेको खण्डमा उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिने बताए ।

अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा सहजीकरण गर्नेगरी नै नीतिगत सुधार गर्दै आइरहेको धारणा राखे । उनले भन्सारको प्रमुख उद्देश्य राजस्व सङ्कलन नभई व्यापार सहजीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन नै भएको बताए ।

‘देशको आर्थिक विकासमा निर्यातको ठूलो भूमिका रहन्छ । हामी हाम्रा उद्योगी व्यसायीहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ । सरकारले नीतिगत सुधार पनि गर्दै आइरहेको छ । पछिल्ला नीतिगत सुधार त्यसैको लागि आएका हुन्’, उनले भने ।

यस्तै उनले नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग रहेकाले भारतसँगको व्यापारमा पनि समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले निकट भविष्यमा हुन लागेको नेपाल–भारत ‘कस्टम म्युचुअल एग्रिमेन्ट’ले ती समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।

अर्थसचिव डा घिमिरेले अहिले विश्व परम्परागत व्यापारबाट आधुनिकतातर्फ गइरहेको सन्दर्भमा नयाँ पुस्तालाई व्यापार व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्सारका सबै गतिविधिले उद्योग व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले स्वस्थ्य व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ निर्देशित हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

‘नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि भन्सारले राजस्व मात्र सङ्कलन गरेको हुँदैन, यसले समग्र मुलुकको आपूर्ति शृङ्खलालाई व्यवस्थित गरी लगानी प्रवर्द्धनलाई पनि उत्तिकै सहयोग गरिरहेको विषयलाई बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने ।

अध्यक्ष ढकालले भन्सार प्रशासनलाई अझ बढी निजी क्षेत्रमैत्री र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (क्योटो कन्भेन्सन र टीएफए) अनुरुप नयाँ भन्सार विधेयक संसद्मा टेबल हुन लागेको विषय सराहनायोग्य रहेको बताए ।

उनले प्रविधिसँगै भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहने भएकाले निर्माणाधीन आइसिपीहरूको छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने र अन्य ठूला र महत्त्वपूर्ण भन्सार कार्यालयमा थप पूर्वाधारको विस्तारमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

भन्सार विभागमा महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनीले राष्ट्रिय नीति उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्नेगरी नै भन्सार प्रशासनले काम गरिरहेको बताए ।

उनले भन्सार प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार सङ्गठनले प्रतिपादन गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, भन्सार सहजीकरण गर्ने तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी नै अगाडि बढिरहेको बताउँदै आर्थिक अनुुशासनको पक्षमा सबै इमान्दार हुनुपर्ने जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भन्सार क्षेत्रमा व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या र सहजीकरणका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार सङ्गठनले २०२५ लाई ‘दक्षता, सुरक्षा र समृद्धिका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतामा भन्सार सञ्जाल उद्देश्यका साथ’ भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाउँदै छ । यो दिवस हरेक वर्ष जनवरी २६ मा मनाउने गरिन्छ ।