यी हुन् डा. गोबिन्द केसीलाई अनसन तोडाउने समझदारीका १२ बुँदा

काठमाडौं । चिकित्सा र स्वास्थ्य क्षेत्रका बिकृति विरुद्ध २२ दिनदेखि अनसनरत डा. गोबिन्द केसीले अनसन तोडेका छन् । सरकारी पक्ष र डा. केसीबीच आइतबार १२ बुदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि उनले अनसन तोडेका हुन् ।

समझदारीपत्रमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिब शान्तवहादुर श्रेष्ठ र डा. केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । आइतबार अपरान्ह डा. केसी र सरकारी पक्षबीच हस्तारक्ष भएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका स्वीकय सचिव प्रताप पौडेलले क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दिए ।

समझदारीपछि डा. केसीले जुस पिएर अनसन तोडेका छन् । उनलाई सिन्धुपाल्चोकका बालक मार्सल तामाङले जुस पियाएका थिए ।

अहिले डा. केसीले उठाएका सबै मागहरु शिक्षामन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएपनि स्वास्थ्यमन्त्री थापाको सक्रियतामा डा. केसीका माग पूरा गराइ अनसन तोडिएको पौडेलले दाबी गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मागहरु भने थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको महिना दिनमै पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ १२ बुदे समझदारीपत्र
१. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को नयाँ डिन नियुक्त गर्ने । (सरकारले शनिबार नै डा. जगदीश अग्रवाललाई आइओएमको डिनमा नियुक्त गरिसकेको छ ।)

२. १५ दिनभित्र समित गठन गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने । (यो सहमति डा. केसीले उठाउदै आएको त्रिबि उपकुलपति डा. तिर्थ खनियाँको राजीनामासँग सम्बन्धित छ ।)

३. चिकित्सा अध्ययनको शुल्क सम्बन्धिः एमबिबिएसको भर्ना शुल्क उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका वाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने । त्यसैगरी विडिएसमा १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाइने । चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्ने र आयोगले शुल्क तोक्ने ब्यवस्था मिलाउने । भर्ना शुल्क कलेजलाई नबुझाइ सम्बन्धित विश्वविद्यालयको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र यसरी जम्मा भएको रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धित कलेजलाई दिने ।

४. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्णतः स्वायत्त बनाउने ।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन नबनेसम्म कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा अध्ययनको लागि नयाँ सम्बन्धन नदिने ।

६. चिकित्सा शिक्षा विधेयक चाढो संसोधन गर्ने । हाल ५० प्रतिशत दिइदै आइएको छात्राबृत्तिलाई क्रमशः बढाएर शतप्रतिशत बनाउने ।

७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोगका सम्बन्धमा संसदमा विचराधिन रहेको र सो विषय संसदको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले संसदले नै टुंग्याउने ।

८. जयराम गिरी संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन यथासक्य चाढो कार्यान्वयन गर्ने ।

९. सात प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने ।

१०. विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको लागि उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने ।

११. आइतवार (आज) देखि डा. केसीले अनसन तोड्ने ।

१२. समझदारी पत्रमा उल्लेखित बुदाहरुलाई आगामी मन्त्रिपरिषको बैठकवाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने ।