घाउमा प्रयोग हुने पट्टीदेखि रगतसम्ममा सरकारले लगायो भ्याट,
काठमाडौं । सरकारले औषधि उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरूमा भ्याट लगाएको छ । मंगलबार संघीय संसदमा पेस भएको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले यी सामग्रीहरुको आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले औषधि उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरूमा भ्याट लगाएको छ । मंगलबार संघीय संसदमा पेस भएको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले यी सामग्रीहरुको आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेको हो ।
काठमाडौं । सांसद विनोद चौधरीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निकै सन्तुलित रहेको बताएका छन् ।राज्यले धान्न नसक्ने खालको बजेट आउने हो भन्ने डर रहेको अवस्थामा बजेट सन्तुलिन
काठमाडौं । सत्तारुढ दल रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद स्वार्णिम वाग्लेले सरकारले सोसेर आन्तरिक ऋण लिँदा त्यसको असर उद्योगी व्यवसायीलाई पर्ने भन्दै बजेटमाथि टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको
अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्दै गर्दा उल्लेख गरीएको उदेश्य र आधारहरू मलाई बस्तुगत नै लाग्यो। परम्परागत लम्बेतान भन्दा छोटोमिठो नै छ। बजेट भनेको वित्तनीति हो। यसको प्रमूख ऊदेश्य Growth, Equity and Stability
काठमाडौँ । सरकारले सनातन धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा र सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ७ सदस्यीय सहकारीका विषयमा छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको हो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक सुरु भएको छ । पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका थिए । अबको बैठकमा आर्थिक ऐन टेबल हुन्छ भने सहकारी ठगीका
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयलाई राखिएको छ । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयका
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा औपचारिक रुपमा पोडवे यातायात प्रणालीको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक
काठमाडौं । निर्यातकर्ताले २५ हजार डलरसम्मको निकासी गर्दा कागजात पछि पेश गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि १० हजार हलरसम्म निर्यात गर्दा यस्तो सुविधा पाउँदै आएकामा सीमा बढेको हो ।