पुँजीगत खर्चलाई कमसेकम ऋणको सावाँब्याज तिर्नेभन्दा बढी राख्नु पर्थ्याे: डा. रेशम थापा

अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्दै गर्दा उल्लेख गरीएको उदेश्य र आधारहरू मलाई बस्तुगत नै लाग्यो। परम्परागत लम्बेतान भन्दा छोटोमिठो नै छ।

बजेट भनेको वित्तनीति हो। यसको प्रमूख ऊदेश्य Growth, Equity and Stability हुन आउँछ। आर्थिक बृद्दीको लक्ष्य, करका दरहरु सहित वितरणको खाका र आन्तरीक एवँ बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व नै बजेटको खाका हो। आर्थिक बृद्दीको लक्ष र मुल्यबृद्दीको लक्ष बस्तुगत नै छ। वितरणका कार्यक्रम र कर प्रशासनमा सुधारको लक्ष पनि बस्तुवादी नै छ।

मुद्रास्फिति ५.५ र वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा गर्छौं भन्नु वास्तविकतामा आधारित नै देखिन्छ । खर्च गर्न सक्दा यो हासिल गर्न सकिन्छ । खर्च कार्यान्वयन गर्न सक्दा तोकेको वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यो अर्थमा मैले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएको छु ।

बजेटको आकार अझै पनि थोरै महत्वाकांक्षी नै भयो। योजना आयोगले दिएको १८०० अर्बको सिमामा रहेको भए हुन्थ्यो। कम्तिमा संघीयता मान्ने गणतन्त्रवादीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले स्थानीय सरकारहरू अन्त्रगत प्रदेशमा ६० अर्ब र स्थानिय सरकारमा ८८ अर्ब मात्र बिनियोजन गरेको छ। हुन त त्यो क्रमशः १अर्ब ३३ करोड र ६५ करोड मात्र थप हो पोहोरको भन्दा। मेरो बुझाईमा यो अलि ठूलो हुन पर्थ्यो भन्ने हो। गणतन्त्र सँस्थागत गर्ने हो भने स्थानिय सरकारहरू सक्षमहुनै पर्छ।

व्यवहारमा हामी यो वर्षदेखि यति डरलाग्दो अवस्थामा पुग्यौं कि हामीले नियमित खर्च मात्र ६१ प्रतिशत गर्नु पर्ने छ।पुँजीगत खर्च (३५२ अर्ब) भन्दा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋणको सावाब्याज तिर्ने (३६६ अर्ब) खर्च ठूलो भयो। यसको ठूलो र दीर्घकालीन मनोबैज्ञानिक भय पैदा गर्छ। यसमा बजेटले अलि ध्यान दिनुपर्थ्यो की?

यो एकप्रकारले मनोबैज्ञानिक विषय पनि हो । कहिं न कहीं पूँजीगत खर्चलाई कमसेकम ऋणको सावाब्याज तिर्ने भन्दा बढी राख्नु पर्थ्याे । बजेटको १९ प्रतिशतबढी छ यो ऋणको ब्याज तिर्ने पैसा । त्यसैले २० प्रतिशत पूँजीगत खर्च तानतुन पारेर राख्न पाएको भएदेखि एउटा समग्र आर्थिक मनोवैज्ञानिक तरिकाले ठिक दिशामा सोझिन सक्थ्यो ।

त्यस्तै संरचनामा मलाई लागेको राजस्व १२६० अर्ब उठाउँछु भन्ने कुरा थोरै प्रशासनिक संयन्त्र सुधार्न सक्दा त्यति धेरै अवास्तविक होइन । तर पनि त्यहाँनिर अलि महत्वाकांक्षी हुनसक्नुपर्थ्यो । निजी क्षेत्र मैत्री हुनुपर्छ भन्ने चक्करमा कहिं हामी करमा आक्रामक हुन डरायौं कि भन्ने देखिन्छ ।

त्यसको अर्को अर्थ हो, ऋण लिनुपर्नेमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २१७ अर्ब जति र आन्तरिक ऋण चाहिं लगभग ३३१ अर्ब जति भन्ने छ । यो नितान्त ठूलो हो । पहिला पहिला आन्तरिक ऋणभन्दा वैदेशिक ऋण ठूलो हुन्थ्यो । अनि दुई चार वर्षसम्म हामीले लगभग बराबर अंकमा लिने गर्‍यौं । योपटक एक रुपैयाँ भने पनि आन्तरिक ऋण वैदेशिक ऋणभन्दा कम हुनु पर्थ्याे । यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा निजी क्षेत्र खुम्चिन्छ भन्ने लाग्छ । यहाँनेर बजेटमा कहिं न कहीं सानो तिनो विचलन देखिन्छ ।

समग्रमा रोजगारी सृजनामा जोड, बिध्यार्थीलाई ईन्टर्नमा काम दिने ब्यबस्था र नवप्रबर्धनका केही कुराहरु सकारात्मक रूपमा आयो। अन्य कुरा पोहोर परारको भन्दा कम वितरणमुखी छ । सानातिना योजनामा कम प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिन्छ । समग्रमा यसअघिको भन्दा यसपालिको बजेट कहिं न कहिं सुध्रिएको जस्तो देखिन्छ ।

यद्यपि प्राथमिकता तय गर्ने कुरामा अलमलिएकै देखिन्छ । शिक्षामा अलि बढी जोड दिन सक्नुपर्थ्यो । साथीसँग सिक्ने, साथीलाई सिकाउने, वृद्ध हजुरबाआमासँग सिक्ने भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू शिक्षामा आए । तर शिक्षकको सवाल भुलियो । नेपालमा लगभग १ लाख २५ हजार शिक्षक छन् । तिनीहरूलाई विश्वास नगरीकन हाम्रो विद्यालय शिक्षा सुध्रिंदैन । शिक्षकलाई निपूर्ण बनाएर शिक्षा सुधार्ने कुरा प्रमुख हो, अरु कुरा सहायक हुन् भन्ने कुरा छुटेको अनुभूति भयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यहरूमा जुन जुन मन्त्रालयहरू बढी शिक्षा र जनतासँग जोडिएको संघीय र स्थानीय सरकारहरूसँग जोडिएको र आम जनमानससँग जोडिने र संविधानतः समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधानको जुन प्रस्तावनासँग जोडिएका विषयहरूमा कहीं न कहिं स्थानीय निकायहरू छुटे कि भन्ने लाग्यो । अहिले बजेट सरसर्ती सुनेको आधारमा भन्दा यही देखिन्छ ।

जसरी सुरुमा प्रस्तुत गर्दा बजेटको उद्देश्य, सुधारका उपायहरू पाँच/पाँच/पाँच बुँदामा अलि प्रष्ट तरिकाले भन्न खोजियो । त्यसले थोरै थोरै भए पनि एउटा दिशा दिन्छ । जस्तो उत्पादनतिर जाने, निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने, लगानीमैत्री बनाउने, स्रोत साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउने र सार्वजनिक निकायहरूलाई सुधार्ने भन्ने पाँचवटा बुँदा सुरुमा भनियो त्यो नयाँ त होइन तर अल्लि वस्तुनिष्ट र मूर्त भएर आयो । यो पक्ष मलाई मन पर्‍यो ।

यसरी बजेटको उद्देश्य स्पष्ट बनाउनुसक्नु सकारात्मक छ । सरसर्ती बजेट भाषण सुन्दा झिना मसिना योजनामा कनिका छरेजसरी बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास अलि कम भएको महसुस भयो । यद्यपि यसको विस्तृत पक्ष हेर्न बाँकी नै छ ।

कार्यान्वयनलाई ध्यान दिनुपर्नेमा अझै पनि केही योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका देखिन्छन् । जस्तै, पोखरा, बुटवल, नारायणघाट त्रिभुज भनेर २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ तर त्यसलाई ठ्याक्कै कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्न । छुट्टै कार्यक्रम र कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।

यी पक्षहरू स्पष्ट नहुँदा यो योजना लागु हुन्छ र छुट्याइएको रकम खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर बन्छ । यद्यपि बजेटमै सबै कानुनी पक्षहरू उल्लेख गर्ने कुरा हुँदैन ।

जग्गासँग सम्बन्धित केही विवादित विषयहरूमा बजेट थप स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्थ्यो।

बजेटमा जलविद्युतप्रतिको अतिशयोक्तिपूर्ण आशक्ति देखियो। अझ जलाशयपूर्ण जलविद्युत परियोजनाप्रति थप आशक्ति देखिन्छ। भइरहेका सकाउने भन्दा महत्वाकांक्षी र ठूला ठूला आयोजनाहरूप्रतिको आशक्ति देखाउनु हुँदैनथ्यो ।
अब पुग्यो।हामीले सपना देखिसक्यौं।अधकल्चो रहेको सपनालाई पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो । यसमा यो मात्र होइन, अब आउने सरकार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यो बजेटमा पनि १०-२० हजार मेगावाटका ठूला आयोजना बारे अलि वस्तुगत रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्यो ।

हेर्न बाँकी छ अन मौद्रीक नीति कत्तीको बित्त नीतिलाई आत्मसात गरेको आउँछ र कार्यान्वयन पक्ष के कस्तो हुन्छ।