पोडवे यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, भौतिकमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा औपचारिक रुपमा पोडवे यातायात प्रणालीको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

मन्त्री पुनले यसको लागि पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोर्खाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । नेपालको लागि पोडवे यातायात प्रविधि नौलो हो ।

पछिल्लो समयमा सडक सुरक्षासँग जोडिएर निक्कै बहस चलिरहँदा सरकारले उक्त विषयलाई टालटुले रुपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले ‘सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षित राष्ट्रिय सडक सञ्जाल’ कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

यसका लागि लागि डिजाइन तथा निर्माणको चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षणको व्यवस्था गरिनुका साथै सम्भावित दुर्घटनास्थल पहिचान गरी घुम्ती तथा साँघुरो सडकमा क्र्यास व्यारियरको निर्माण गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसका साथै सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्रका व्यस्त ४४ वटा चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ सरकारले अधिकाँश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको भौतिक पूर्वाधारतर्फ नौलो कार्यक्रम खासै नभएको पाइएको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिइएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड र कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनुका साथै काँकड़भिट्टा–लौकही, कमला–ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–नारायणघाट, बुटवल–गोरुसिंगे र भालुबाङ्ग–लमही सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य शुरू गरिनेछ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने र ५७ पुलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कटुञ्जे–आरुघाट सडक खण्ड समेत गरी ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको लागि ३ अर्ब ६८ करोड र हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुलको निर्माण गर्न ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनुका साथै कालीगण्डकी कोरिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड र मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्ड गरी थप ५० किलोमिटर र कोशी कोरिडोरको थप ३० किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे समेत गरिनेछ ।

कर्णाली कोरिडोरको ५ वटा पुल निर्माण र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । त्यस्तै उत्तर दक्षिण कोरिडोरको लागि ४ अर्ब ४३ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

रत्न राजमार्ग, नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ्ग खण्डमा थप ४० किलोमिटर स्तरोन्नति गरिनुका साथै कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग लगायतका सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका साथै आँबुखैरनी–पोखरा खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न गर्न र मुग्लिङ्ग–आँबुखैरनी खण्ड विस्तारको निर्माण कार्य शुरू गर्नका लागि ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शहीद मार्ग अन्तर्गत होलेरी–दारबोट खण्डमा बीस किलोमिटर कालोपत्रे, दारबोट–घर्ती गाउँ–दुईखोली खण्डमा बीस किलोमिटर ग्राभेल र घोराही–होलेरी खण्डमा कालोपत्रे गरिनेछ । यसको लागि १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । भेरी कोरिडोर, तमोर कोरिडोर, महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग र सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । कोरिडोरतर्फ ३ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको गल्छीदेखि स्याफ्रुबेशीसम्म सडक स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्य शुरू गरिनेछ । यसका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनुका साथै नारायणी तथा तिनाउ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिनेछ । सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । ग्वार्को चोकमा फ्लाईओभरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन, कोटेश्वर इन्टरसेक्सन निर्माण, सुरुङमार्ग, फ्लाईओभर र इन्टरसेक्सन निर्माणका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गको २ सय ५० किलोमिटर र अन्य राजमार्गको ७ हजार ८ सय किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जयनगर–बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत विजलपुरा–बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्ति आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–चोचा खण्डको निर्माणाधीन कार्य आगाडि बढाउनुका साथै केरुंग–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । रेलमार्ग विकासका लागि ३ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलमार्ग निर्माणलाई पनि प्राथमिकतालाई राखिएको छ । नारायणी नदीमा सञ्चालित जलयानमा यात्रु चढ्न र ओर्लन सहज र सुरक्षित हुने गरी टर्मिनल निर्माण पनि गरिनेछ ।

यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ । दिगो तथा वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसबाहेक सडक दूर्घटनाबाट घाइते व्यक्तिको उपचारका लागि प्रदान गरिने रकम र सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

समग्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।