ल्यापटप र मोबाइलको आयात उच्च
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनामा ल्यापटप र मोबाइल फोनको आयात पनि उच्च रहेको छ । नेपालले चालु आवको साउन महिनामै करिब साढे १ अर्ब मूल्य बराबरको ल्यापटप
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनामा ल्यापटप र मोबाइल फोनको आयात पनि उच्च रहेको छ । नेपालले चालु आवको साउन महिनामै करिब साढे १ अर्ब मूल्य बराबरको ल्यापटप
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो पर्यटन । त्यसमा पनि होटल क्षेत्रमा कोरोनाको असर निकै ठूलो छ । कोरोना महामारी शुरु भएसँगै बन्द भएका कैयन
काठमाडौं । बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले कर्जा–निक्षेप रेसियोलाई चरणबद्ध रुपमा लागू गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार नाफिजले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै उनले चरणबद्ध तरिकाले सीडी रेसियो
काठमाडौं । सरकारले राजस्व सचिवमा कृष्णहरि पुस्करलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । पुस्कर गत असार तेस्रो सातामात्र सचिवमा
काठमाडौं । पाँच वर्षको अवधिमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट करिब ८ अर्ब राजश्व छुट गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका १२६ वटा मालपोत कार्यालयबाट
काठमाडौं । नेपाली धागो (पोलिस्टर यार्न)को निर्यातमा भारत सरकारले एन्टी डम्पिङ कानून नलगाउने भएको छ । भारत सरकारले २०२० मे देखि नेपाली धागोमाथि एन्टी डम्पिङ लगाउँदै आएकोमा त्यसलाई फुकुवा गर्ने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेका कूल ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये हालसम्म एउटाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । अन्य केही आयोजना शुरुवाती चरणमा छन्
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्थामा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म बन्द भएको लिखित परीक्षा र ट्रायल
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको निमित्त प्रशासकमा जितेन्द्र धिताललाई जिम्मेवारी दिएको छ । हाल कोषको सहप्रशासक रहेका धिताललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो । सरकारले केही दिनअघि मात्र कोषको प्रमुख
काठमाडौं । सरकारले ‘वाणिज्य नीति, २०७२’ कार्यान्वयन असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘वाणिज्य नीति २०७२ कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै ५ वर्षे उक्त नीतिको लक्ष्य
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७