वाणिज्य नीति २०७२ कार्यान्वयन असफल: योजना आयोग अध्ययन प्रतिवेदन

काठमाडौं । सरकारले ‘वाणिज्य नीति, २०७२’ कार्यान्वयन असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘वाणिज्य नीति २०७२ कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै ५ वर्षे उक्त नीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गरेर व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने गरी ५ वर्षअघि वाणिज्य नीति कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनले नीति कार्यान्वयनमा सरकार आफैले उदासनिता देखाएको र लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाल्नुपर्ने कदम नचालेको उल्लेख गरेको छ ।

‘वाणिज्य नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको मुख्य मापदण्ड भनेकै नेपालको वैदेशिक व्यापारमा रहेको घाटा कम हुनु नै हो र समीक्षाको क्रममा विगत ७ वर्षदेखिको व्यापारको अवस्थालाई अध्ययन विश्लेषण गर्दा कुनै महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल नभई क्रमशः समस्या बढिरहेको छ,’ आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो नीति कार्यान्वयनको सफलताका लागि समस्याकै रुपमा देखिएको छ । वर्ष २०१४ मा आयात निर्यात अनुपात ८.५ प्रतिशत रहेकोमा वर्ष २०२० मा ११.९ प्रतिशत पुग्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिदैन ।’

नेपालमा वैदेशिक व्यापारमा निर्यातभन्दा आयात ज्यादै ठूलो परिमाणमा हुन गई व्यापार घाटाको खाडल बढ्दै गएको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन, उत्पादकत्व गुणस्तरमा समस्या देखापर्नुका साथै वैदेशिक व्यापारमा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरुपको व्यवस्थापन र व्यापारमा सुधारका लागि देखिएका समस्या र चुनौतिको समाधानका लागि वाणिज्य नीति ल्याइएको थियो । तर उक्त आफैमा असफल भएको देखिएको हो ।

वाणिज्य नीतिले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि रणनीति, कार्यनीति, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रियागत सुधार हुन सके नसकेको विश्लेषण गर्ने र लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीतिक सुधारको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले आयोगले यो अध्ययन गरेको थियो ।

सरकारले नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना नबनाउनु, संस्थागत संयन्त्रहरु स्थापित हुन नसक्नु र भएका पनि निश्क्रिय रहनु, वाणिज्य क्षेत्रलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परेका क्रियाकलाप पनि अस्पष्ट र असान्दर्भिक हुनुजस्ता विषयलाई नीति असफल हुनुको कारणका रुपमा हेरिएको छ ।

‘नीति कार्यान्वयनका औजार पहिचान गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा हुन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नीतिले देखाएका कार्य पूरा गर्न तयार गर्नुपर्ने व्यापार पूर्वाधारहरु तयार नगरिनु लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् ।’

वाणिज्य नीतिसँग तादम्यता राख्ने अन्य नीति, रणनीति कार्यनीतिसँग सामञ्जस्य हुन नसक्नु, त्यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नसक्नुलाई पनि कारण मानिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले वाणिज्य नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्नका अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायबारे पनि सुझाव दिएको छ ।

‘संस्थागत रुपमा रुपमा स्थापित निकाय सक्रिय बनाउन जरुरी छ र स्थापित गरिनुपर्ने निकायहरु स्थापना गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, ‘नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवस्यक कानून, कार्यविधि, निर्देशिका पहिचान गरी तर्जुमा गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।’

वाणिज्य नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा नै लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने र वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि अति आवश्यक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।

वाणिज्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित उत्पादन ढुवानी तथा वितरणको समन्वय एवम् उत्पादन र बजारीकरण प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नीति कार्यान्वयन अवस्थाबारे बुझ्न अनुगमन संयन्त्र क्रियाशील बनाउने र वार्षिक कार्यक्रम समीक्षाका आधारमा गहन अध्ययन गरी आवस्यक मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

सरकारले ५ वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको वाणिज्य नीतिको मुख्य लक्ष्य देशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी समुचित आपूर्ति प्रणालीद्वारा विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादनलाई पुर्याइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गर्नु हो । तर नेपालको व्यापार घाटाको दर र रफ्तार प्रतिवर्ष बढ्दै जाँदा वैदेशिक व्यापारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने अवस्था देखिदै गएको छ ।

‘हाम्रो वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु परम्परागत र सीमित वस्तुको मात्र निर्यात हुनु, व्यापारमा आयात ज्यादै बढी हुनु, खर्चिलो उत्पादन र पारबहन, विश्व बजारमा पहुँचको कमि, असंगठित सेवा क्षेत्र, अप्रशोधित वस्तु निर्माण, गुणस्तरीयताको अभाव, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा उदास, कमजोर आर्थिक कुटनीति जस्ता समस्याका कारण नै निकासी कम भइ व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ,’ आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।