ऊर्जा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय गौरवका ८ आयोजना, एउटा सकियो, अन्यको हालत खराब

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेका कूल ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये हालसम्म एउटाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । अन्य केही आयोजना शुरुवाती चरणमा छन् भने केही आयोजना करिब रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आव २०४५/४६ मा शुरु भएको बबई सिँचाई आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै ५२ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोजना शुरु भएको लामो समय भएपनि काम भने कछुवाको गतिमा मात्रै रहेको छ । आयोजना शुरु भएकै ३३ वर्ष पुग्यो । तर निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने बारेमा ऊर्जा मन्त्रालय नै केही बताउन सक्ने अवस्थामा रहेको छैन । आयोजनाका हालसम्म ८ अर्ब ४९ करोड बराबरको खर्च भएको छ ।

पछिल्लो तालिका अनुसार आयोजना आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । कोरोनालगायतका कारण देखाएर आयोजना प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीले लत्तो छाडेका कारण आयोजना झण्डै झण्डै रुग्ण अवस्थामा रहेको छ । शुरुवाती चरणमा १२ अर्ब ६७ करोडमा सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनाको लागत बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगिसकेको छ ।

यस्तै, आव २०६३÷६४ मा शुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कूल प्रगति मात्रै १०.४१ प्रतिशत रहेको छ । शुरुवाती लागत २६ अर्ब ७७ करोड भनिएकामा हाल बढेर ३५ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ ।

रानी जमराको हालत पनि उस्तै रहेको छ । २०६७/६८ मा शुरु भएको आयोजनाको लागत बढेर २७ अर्ब ७० करोड बराबर पुगेको छ । हालसम्म आयोजनाले १३ अर्ब १३ करोड खर्च गरिसकेको छ । आयोजनाको प्रगति मात्रै ४०.५ प्रतिशत रहेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति ५९ प्रतिशत रहेको जनाएको महालेखाले लागत भने १६ अर्ब ६९ करोड पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन परियोजनामा कूल २६ करोड खर्च भएको छ । सो आयोजनाको प्रगति मात्रै ०.५ प्रतिशत रहेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करिब करिब रुग्ण अवस्थामा छ । कुनै काम भएको छैन । कूल २ खर्ब ६० अर्ब लागत रहने भनिएको आयोजनाको लागत बढाएर ३०० अर्ब भन्दा माथि पुर्याउने तयारी देखिन्छ ।

माथिल्लो तामाकोशी मात्रै सञ्चालनमा आएको छ । अन्य ७ आयोजनाको हालत खराब रहेको भन्दै महालेखाले किन त्यस्तो भएको हो भनेर प्रश्न समेत गरेको छ ।

ती आयोजनामा नहर तथा एलाइनमेन्टमा जग्गा विवाद, ठेक्काको न्यून प्रगति आयोजना तथा सम्वद्ध अधिकारीको पटक–पटक सरुवा तथा फेरबदललगायतका कारणले पनि काम हुन नसकेको ठहर गरेको छ । आयोजना समयमा नसकिदा लागत र समय दुबै बढ्न गएको छ ।

समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या समाधान गर्न, अनुमगन तथा सहजीकरणका लागि प्रयास हुन सकेको छैन । आयोजनामा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।