सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै बैंक तथा वित्तीय
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै बैंक तथा वित्तीय
काठमाडौं । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी राजीनामा बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनको विकल्पमा कर्मचारीहरुले राजीनामा दिन थालेका हुन् । कोषमा आवद्ध हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा
काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमइआई) नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भएका छ । विदेशबाट उपहार स्वरुप प्राप्त भएको वा विदेशबाट खरिद गरी ल्याइएका
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता हुन असहमति जनाउँदै नवलपरासीका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीले प्रदर्शन गरेका छन् । नवलपरासी कावासोतीमा अवस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले कोषका विभिन्न
काठमाडौं । पछिल्लो नेपालीहरूको आकर्षक गन्तव्य बनेको इजरायल रोजगारीका लागि साउनको पहिलो हप्तादेखि आवेदन दिन पाइने भएको छ । रोजगारीका लागि इजरायल जाने नेपाली युवाका लागि सरकारले साउनको पहिलो हप्तामा
काठमाडौं । रासायनिक मलको आपूर्तिमा स्वदेशी कम्पनी असफल देखिएका छन् । रासायनिक मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत् हालसम्म तीनवटा स्वदेशी कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । तर तीनवटै कम्पनी पूर्णरुपमा
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को नेपाल निर्देशकमा आर्नड कौकोइस नियुक्त भएका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा तीन दशक र एडीबीमै १५ वर्षको कार्यअनुभव रहेका कौकोइस यसअघि भारत, श्रीलंका र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा दैनिक बजेट बजेट खर्चको ग्राफ बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक बर्ष सकिने बेला धमाधम चेक काट्ने र बजेट निकासा दिने सरकारी
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सरकारी योजना प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका छन् । गत शुक्रबार सर्वोच्चमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संगठन लगायत कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६५ निवेदकले संयुक्त रुपमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको काम नगरेको भन्दै विभिन्न १५ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले समयमै