नयाँ स्टक र कमोडिटिजको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु,
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटीज एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटीज एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न दिएका निवेदन अध्ययन गरि बोर्डमा
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटीज एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटीज एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न दिएका निवेदन अध्ययन गरि बोर्डमा
काठमाडौं । विदेशी इष्टमित्र वा ग्राहकहरुबाट उपहार, टिप्सबाट प्राप्त हुने रकम अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलरसम्म सटही गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७९ मा संशोधन
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिने प्र्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट ५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा बोनस ४.७५
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न वैशाख ११ गते अनुमति दिएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता
काठमाडौं । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङले आजदेखि आरविवि म्युचुअल फन्ड–२ निष्कासन गरेको छ । फन्डले प्रति इकाई १० रुपैयाँका दरले १२ करोड इकाई निष्कासन गरेकामा १ करोड ८० लाख इकाई इकाईको
काठमाडौं । चार जीवन बिमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्ने भएका छन् । सिटिजन लाइफ, रिलायवल नेपाल लाइफ, सन नेपाल र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने भएका
वीरगञ्ज । बचतकर्ताको करोडौँ रकम लिई फरार भएका वीरगञ्जस्थित यादगार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ रामगढवास्थित यादगार बचत तथा ऋण सहकारी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने विरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ । बैशाख १४ गते बसेको परिसंघको १४औं बैठकले
काठमाडौं । ईङवा हाइड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको साधारण सेयर (आईपीओ) मा आवेदन दिन आज अन्तिम दिन हो । आज कार्यालय समय भित्र मात्रै आईपीओमा आवेदन दिन सकिने छ
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन समग्र आर्थिक नीतिमा सुधारको नेतृत्व गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लचिलो मौद्रिक नीति लिएर आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, सरकारले दबाब दिए पनि
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७