नेपाल लाइफका २४ वटा शाखा तथा उपशाखा गाभिने,
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका हाल सञ्चालनमा रहेका २४ वटा शाखा/उपशाखा कार्यालय गाभिने भएका छन् । कम्पनीकाअनुसार २ वटा शाखा कार्यालय स्थानान्तरण हुने भएका छन् । कम्पनीले आज एक सूचना
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका हाल सञ्चालनमा रहेका २४ वटा शाखा/उपशाखा कार्यालय गाभिने भएका छन् । कम्पनीकाअनुसार २ वटा शाखा कार्यालय स्थानान्तरण हुने भएका छन् । कम्पनीले आज एक सूचना
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा बोनस दर बढाएको छ । इन्स्योरेन्सले मुनाफामा सरिक हुने (बोनस आर्जन) गर्ने गरी जारी गरिएका जीवन बीमालेखहरूअन्तर्गत आव २०७७/७८
काठमाडौं । बीमा समितिले ७ वटा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि समितिले इच्छुक व्यक्ति तथा लगानीकर्तालाई ३५ दिनभित्र आवेदन दिन समेत भनेको छ । न्यून आय
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भदौ ३० गते हुने सातौं वार्षिक साधारणसभाका लागि भदौ १९ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । ३० गते हुने सभामा भदौ १८७ गतेसम्म कायम
काठमाडौं । बीमा समितिले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाइ बीमितको हित रक्षा गर्न भन्दै बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन जारी गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बीमा समितिद्वारा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध बीमित दीर्घरोगीहरूलाई स्वास्थ्य उपचाका लागि प्रत्येक पटक प्रेषण पुर्जी आवश्यक नपर्ने भएको छ । प्रथम सेवा बिन्दुबाट एक पटक प्रेषण भइ सोही समस्याको लागि सोही
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई अर्धन्यायिक निकायको अधिकार दिइएको छ । कुनै समस्या परे बीमित वा बीमकले समितिमा उजुरी दिन सक्छन् । समितिमा बीमा कम्पनीविरूद्ध दर्ता हुने
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारीको बोनस घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १७ वटाले कर्मचारी बोनस व्यवस्थाका लागि ३२ करोड ९७ लाख १५
काठमाडौं । बीमा समितिले लघु बीमक संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । समितिले लघुबीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको दर्ता सम्बन्धी कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन बीमा ऐन,
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई दाबीअन्तर्गत उल्लेख गरिएका उपचारको विवरण र रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउनका लागि बीमा दाबी समीक्षा तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८