खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणले अनुगमनलाई बढाउन ५१
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यलयले अनुगमनलाई तीब्र पार्ने भएको छ । कार्यलयले ५१ जना कर्मचारी करारमा लिएसँगै द्रुत गतीमा अनुगमन अघि बढाउन लागेको हो । विगत लामो
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यलयले अनुगमनलाई तीब्र पार्ने भएको छ । कार्यलयले ५१ जना कर्मचारी करारमा लिएसँगै द्रुत गतीमा अनुगमन अघि बढाउन लागेको हो । विगत लामो
काठमाडौं । २०४६ सालको आर्थिक उदारिकणपछि सिन्धुपालचोकको बाह्रबिसेमा व्यवसाय गर्दै आएका लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुर श्रेष्ठ एनबी ग्रुपको नाममा व्यवसायिक बृत्तमा उदायो । लगानीकर्तालाई भित्राउनको लागि २०४८ सालपछि बनेको कांग्रेसको सरकारले
काठमाडौं । चुक्ता पुँजी बढाउने तीब्र दबाबमा रहेको एनसीसी बैंकले मर्जरका लागि पार्टनर पाइरहेको थिए । कुमारी बैंकसँग मर्जरको सैद्दान्तिक सहमति भएपनि कुमारी बैंकका प्रवद्धकहरुको विरोधका कारण मर्जर भाँडिएको थियो
काठमाडौं । संस्थागत निक्षेपकर्ताको बार्गेनिङका कारण ब्याजदर अत्याधिक बढेपछि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मुद्दति ११ र बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘भद्र सहमति’ गर्यो । भद्र
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बृद्धिपछि जीवन बीमा कम्पनीबाट जाने कर्जामा बृद्धि भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीले बीमालेख धितो राखेर १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाबको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न नेपाली बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन पाउने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । तरलता अभाब दीर्घकालिन
काडमाडौं । अब स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले पनि कर्मचारी संचय कोषमा पैसा जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । २०७३ साल असोज महिनामा कर्मचारी संचय कोष ऐन-२०१९ को नियामवली संसोधन
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षदेखि स्थानीय तहमा जाने बजेटमा कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा सोझै पैसा पठाउँदा त्यहाँ खर्च
काठमाडौं । व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले दिएको रकम लिएर १३ आयोजना बेपत्ता भएका छन् । पैसा लिएर आयोजना नै बेपत्ता भएपछि प्याक्टले ती संस्थालाई १५ दिन भित्र
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार क्षेत्रमा प्रयोग हुने माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको शुल्क तोकेको छ । प्राधिकरणले यसअघि दूरसंचार क्षेत्रमा प्रयोग हुने माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड तथा दस्तुर निर्धारण नभएको भन्दै
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७