प्राधिकरणले तोक्यो दूरसंचार सेवामा प्रयोग हुने माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको ब्याण्ड तथा दस्तुर



काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार क्षेत्रमा प्रयोग हुने माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको शुल्क तोकेको छ । प्राधिकरणले यसअघि दूरसंचार क्षेत्रमा प्रयोग हुने माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड तथा दस्तुर निर्धारण नभएको भन्दै व्याण्ड निर्धारण तथा नयाँ शुल्क तोकेको हो ।

नयाँ निर्धारण गरिएको शुल्कअनुसार प्राधिकरणले विभिन्न फरक फरक ब्याण्डहरुको लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क तोकेको हो । प्राधिकरणले एल सिक्सदेखि ८० ब्याण्डसम्मको अलग अलग फ्रिक्वेन्सीहरुको लागि फरक फरक शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

त्यसैगरि प्राधिकरणले तोकिएका फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरु माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि समेत छुट्याएको छ । जसमा एल सिक्स, यू सिक्स, ७, ८, १३, १५, १८, २३, ३८, ६० र ८० ब्याण्ड गीगाहर्ज रहेको छ । सो ब्याण्डमा प्राधिकरणले स्पष्टरुपमा फ्रिक्वेन्सी रेन्ज पनि निर्धारण गरेको छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार एल सिक्स ब्याण्डमा ३ व्याण्डवीथ च्यानलहरु तोकिएको छ जसको मूल्य न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ प्रतिलिंकदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । यू सिक्स ब्याण्डमा चार वटा व्याण्डवीथ च्यानलहरु तोकिएको छ जसको मूल्य न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

७ व्याण्डमा पनि तीनवटा व्याण्डवीथ च्यानलहरु रहेका छन जसको मूल्य १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म प्रति लिंक रहेको छ । ८ व्याण्डमा रहेको तीनवटा व्याण्डवीथ च्यानलहरुको मूल्य न्यूनतम ३० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

१३ व्याण्डमा एउटा मात्र व्याण्डवीथ च्यानल तोकिएको छ जसको मूल्य १५ हजार रुपैयाँ प्रति लिंक रहेको छ । व्याण्ड १५ र व्याण्ड १८ मा पनि एउटा व्याण्डवीथ च्यानल तोकिएको छ जसको मूल्य १५ हजार रुपैयाँ प्रति लिंक तोकिएको छ ।

व्याण्ड २३ मा भने ३ वटा व्याण्डवीथ च्यानल तोकिएको छ जसको मूल्य न्यूनतम ३ हजारदेखि अधिकतम ९ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

व्याण्ड ३८ मा एउटा मात्र व्याण्ड तोकिएको छ जसको मूल्य ६ हजार रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । व्याण्ड ६० मा भने ३ वटा व्याण्डवीथ च्यानल रहेका छन जसको मूल्य ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार व्याण्ड ८० मा पनि दुईवटा व्याण्डवीथ च्यानलहरु रहेका छन जसको मूल्य ४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

प्राधिकरणले माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको नयाँ मूल्य आधारभूत शुत्रको आधारमा तोकिएको जानकारी दिएको छ । जसमा आधारभूत मूल्य १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने व्याण्ड फ्याक्टर, ब्याण्डवीच फ्याक्टर र ईकोसिस्टम फ्याक्टरको गुणनको आधारमा आउने प्रतिफलको आधारलाई मूल्यको रुपमा निर्धारण गरिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मिन प्रसाद अर्यालले यसअघि रेडियो ऐनको आधारमा माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तोकिएको भएपनि त्यो समयानुकुल नभएको हुँदा नयाँ नियम बनाईएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार निश्चित शुत्र प्रयोग गरे माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी व्याण्डका दस्तुर तोकिएको हो ।

‘यसअघि रेडियो ऐनको आधारमा माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड र दस्तुर निर्धारण गरिएको थियो, दूरसंचार क्षेत्रको लागि नयाँ नियम आवश्यक परेको हुँदा यसलाई छुट्टै नियमन गरिएको हो,’ प्रवक्ता अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

प्राधिकरणकाअनुसार अधिकतम व्याण्ड ७, ८ र १५ दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने गरेका छन भने एल सिक्स र यू सिक्सको माग अधिक हुने गरेको छ । यो व्याण्डमा कम लगानीमा अधिक सेवा प्रदान गर्न सकिने हुँदा निकै माग रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको नयाँ नियम र शुल्क लागू गरेसँगै पहिलो पटक व्याण्ड ८० खुला गरेको हो । अन्य व्याण्डहरु भने यसअघि नै खुला भईसकेका थिए ।

के हो माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी ?

माइक्रोवेस फ्रिक्वेन्सी दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो नेटवर्क बिस्तार गर्दा तार पुर्याउन नसकिने क्षेत्र वा तारको माध्यमबाट दिईने सेवाको व्याकअप नेटवर्कको लागि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । विशेषगरि यो सेवा नेपाल जस्तो भौगोलिक कठिनाई भएको क्षेत्रमा अधिक प्रयोग हुने र सेवाग्राहीहरुसम्म सेवा पुर्याउन सहज हुन्छ ।

माइक्रोवेस फ्रिक्वेन्सी सेवा अप्टिकल फाइबरको तुलनामा सस्तो पर्ने र सेवा बिस्तारमा छिटो र सजिलो हुने हुँदा नेटवर्क प्रदायकहरुले यो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यसको माध्यमबाट भ्वाइस र डाटा दुबै आदान प्रदान गर्न सकिने हुँदा यो नेपालमा पनि निकै प्रयोगमा रहेको छ ।

यो प्रविधिको प्रयोगमा एउटै ब्याण्ड र व्याण्डवीथ च्यानलमा एउटा कम्पनीले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा त्यसको लागि छुट्टा छुट्टै फ्रिक्वेन्सी तथा च्यानलहरु तोक्ने गरिन्छ ।

व्याण्ड ६० र व्याण्ड ८० विशेषगरि शहरी क्षेत्रमा प्रयोग हुने गर्दछ र यो थ्रीजी, फोरजी वा आउन लागेको फाइभ जी सेवाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

न्यून व्याण्डको कभरेज लामो एरियाको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने उच्च व्याण्डको कभरेज सानो क्षेत्रमा मात्र हुने गर्दछ ।

माइक्रोवेस फ्रिक्वेन्सी सेवाको लागि राखिने डिभाइसहरु लाइन अफ साइट अर्थात एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइससम्म सिधा पहुँच हुने गरि राखिन्छ ।

कुन कम्पनीले प्रयोग गरिरहेका छन् ?

नेपालमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु सबैले यो प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैगरि केहि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि यो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् । कम्पनीहरुले आफूले चाहेको व्याण्ड र व्याण्डवीच च्यानलका साथै कुन फ्रिक्वेन्सी रेन्ज प्रयोग गर्ने हो त्यसको आधारमा निवेदन दिएर अनुमतिको आधारमा सहजरुपमा सेवा संचालन गर्न सक्दछन् ।

कति तिर्छन शुल्क ?

हाल नेपाल टेलिकमले करिब २३ सय लिंक बिस्तार गरिसकेको छ भने एनसेलले करिब ३५ सय लिंक संचालन गरिरहेको छ । त्यस्तै स्मार्ट टेलिकमले करिब ५४४ वटा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी लिंक प्रयोग गरिरहेको छ भने यूटिएलले करिब १३८ वटा र नेपाल स्याटेलाइटले करिब १५३ वटा लिंक प्रयोग गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रयोग गरेबापत कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई तोकिएको दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ९ करोड ५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ दस्तुर प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो भने एनसेलले सोहि अवधिमा ११ करोड ६२ लाख २५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेको थियो ।

सोहि अवधिमा स्मार्ट टेलिकमले दस्तुर बापत १ करोड ६९ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राधिकरणमा तिरेको थियो भने यूटिएलले जरिवानासहित ५१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बुझायो ।

तर नेपाल स्याटेलाइटले भने माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापतको दस्तुर अझसम्म बुझाएको छैन् । सो कम्पनीले प्राधिकरणलाई १ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।