एनसीसी बैंकः सुरुवातदेखि मर्जरसम्म विवादै विवाद

काठमाडौं । २०४६ सालको आर्थिक उदारिकणपछि सिन्धुपालचोकको बाह्रबिसेमा व्यवसाय गर्दै आएका लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुर श्रेष्ठ एनबी ग्रुपको नाममा व्यवसायिक बृत्तमा उदायो ।

लगानीकर्तालाई भित्राउनको लागि २०४८ सालपछि बनेको कांग्रेसको सरकारले निजीकरणको नीति लियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी लाइसेन्समा उदारिकणको नीति लिइयो । सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गरियो ।

उद्यमशिलता प्रवद्र्धनको लागि उदारिकरण र निजीकरण खराब भने होइन । तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि व्यवसायिक वृत्तमा उदाएको एनबी ग्रुपले बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स,जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा पकट बनायो ।

राजनीतिक शक्तिसँग नजिक हुँदै ग्रुपले निजीकरणको फाइदा फाइदाको रुपमा ग्रुपले हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना सस्तो मुल्यमा पाउन सफल भयो । त्यसलाई सहयोग गर्नेहरुमा कांग्रेस र एमालेका जिम्मेवार नेता थिए ।

२०५३ असोज १८ गते ग्रुपको मुख्य लगानीमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मश बैंक खुल्यो । ग्रुपले २०५१ सालमा बंगलादेशी बैंकको लगानीमा नेपाल बंगलादेश बैंक(एनबी) बैंक खोलिसकेको थियो ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीमा एनबी इन्स्योरेन्स (हालको आइएमई जनलरल इन्स्योरेन्स) तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीपनि खोल्यो ।

ग्रुपको लगानी रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकको निर्देशन नमान्दा बैंकमा निक्षेप निकाल्न घण्टौ लाइन लाग्नु परेको इतिहास पनि छ ।

तर,राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपछि बैंकमा सुधारपनि भयो र अहिले बैंकमा मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा बंगालदेशको आइसिएफसी बैंक छ भने एनबीको स्वामित्व धेरै नै घटिसक्यो ।

एनबी समुहलाई नेपाल बंगलादेश बैंकबाट स्वामित्व घटाउन राष्ट्र बैंक सफल भएपनि एनसीसीमा भने एनबी ग्रुपको स्वामित्व बढी थियो । एनसीसीमा दुई समुह एनबी ग्रुप र अर्का लगानीकर्ता निर्मल प्रधानबीच भएको विवादपछि राष्ट्र बैंकले संचालक समिति भंग गर्यो ।

राष्ट्र बैंकले संचालक समिति नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्र बैंकले एकै पटक चारगुणा पुँजी बढाउने नीति ल्यायो । यो बीचमा एनबी समुह बीमा व्यवसायबाट विस्थापित हुने चरणमा थियो । एनबी इन्स्योरेन्सको सेयर आइएमई समुहले किन्यो र अहिले आइएमई जनलर इन्स्योरेन्सको नाममा कारोबार सुरु गरेको छ ।

नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीमा एनबी समुहको मुख्य प्रवद्र्धक रहेका कम्पनी लगानीकर्तालाई केहीपनि नदिने कम्पनीमा रहेका थिए ।

एनीसीसीले २० वर्षपछि लाभांश खुवायो भने नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि एनबी ग्रुपको मुख्य लगानी घटेपछि लाभांश खुवाउन सफल भयो । अहिलेसम्म एनबी ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको नेशनल हाइड्रोले लाभांश खुवाएको छैन ।

अहिले एनबी ग्रुपले एनसीसीमा रहेका आफ्नो संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी भएपनि यसको सेयर बिक्री भने भएको छैन । तर, कुख्यातीमा नाम कमाएको एनबी ग्रुपको अब बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रमा ठूलो लगानी छैन ।

दुई मुख्य लगानीकर्ताको विवादपछि संचालक समिति नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैैंकको टोलीले पुँजीबृद्धिपछि एनसीसी बैंकलाई मर्जर गराएर एनबी ग्रुपको सेयर स्वामित्व घटाउने नीति लियो ।
एनसीसीमा कुमारी बैंक सहित ४ वटा विकास बैंक मर्जरमा जान सहमत भए । मर्जरको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो । तर, एकाएक कुमारी बैंकले मर्जर सम्झौताबाट हात झिक्यो ।

राष्ट्र बैंकमा एनसीसी समाल्न लक्ष्मीप्रपन्न निरौला गएका थिए । उनी अहिले कार्यकारी निर्देशक छन् । एनसीसी लामो समयको आन्तरिक शुसासनपछि उठ्ने प्रयास गर्दा मर्जर गर्दा खराब अवस्थामा पुगेको एपेक्स डेभलपमेन्टको कर्जाको थप समस्यामा पर्यो ।

अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तमा ७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ नाफा थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिने बेला नाफामा सुधार आउदै १ अर्ब ३२ करोड नाफा कमाउदै पहिलो पटक अर्बपति क्लबमा पुग्यो ।

एनसीसीमा एपेक्स सहित, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरपछिको एकीकृत कारोबारको लागि अनुमति दिएपनि कम्पनी रजिष्ट्रारले अनुमति नदिदा एकीकृत कारोबारमा ढिलाई भएको थियो । कम्पनी रजिष्ट्रारले अनुमति दिएपछि अर्कोदिन कार्यालय समय खुल्नुभन्दा अगाडि नै एकीकृत कारोबारको कार्यक्रम राखेर एकीकृत कारोबार सुरु गरियो ।

मर्जरमा आएका चारवटै विकास बैंक संस्थागत शुसासनको विषयमा कमजोर नै थिए । जसमा सबैभन्दा खराब एपेक्स नै थियो । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक रारा विकास बैंक,अपि फाइनान्स र रोयल मर्चेन्ट एण्ड बैकिङ फाइनान्स कम्पनी मर्ज भएर बनेको संस्था थियो ।

मर्जरपछि बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा बिष्णुप्रसाद धिताल सक्रिय रुपमा भएर आए । कांग्रेसको राजनीति गर्ने उनीलाई शुसासनभन्दापनि राजनीति शक्ति प्रयोग गरेर सबै मिलाउन सक्छु भन्ने थियो ।

एपेक्सको घोटालामा मुख्य हात नै धितालको थियो । उनी एनसीससीसँग मर्जरपछि संचालक समिति थिए । जसलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआईबी)को टोलीले उनलाई बैंक संचालक समितिको बैठक बस्दा पक्राउ गर्यो ।

उनी आफु निकटसँग सांसद् हुँदै अर्थमन्त्री बन्ने सपना सुनाउने गरेका थिए । एपेक्सले एनसीसीसँग मर्जरमा जाने सम्झौता गरेपछि नै गएका कर्जाका फाइलहरु बिग्रिएका थिए ।
अदालतले एनसीसीलाई एपेक्सको हिसाब छुट्टै राख्न आदेश थियो । अवस्था यतीसम्म आयो कि मर्जर भइसकेको एपेक्स डिमर्ज समेत हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

विगतमा मुख्य प्रवद्र्धकको कारण समस्यामा रहेको एनसीसीलाई एपेक्सले थप समस्यामा पार्यो ।
डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा घोटाला भए पनि एपेक्सका निक्षेपकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था भने छैन । यसको रकम प्रोभिजन भएको छ । जसले गर्दा निक्षेपकर्ता सुरक्षित छन् ।