स्थानीय तहमा जाने बजेटमा कडाइ गर्दै अर्थमन्त्रालय, खर्चका आधारमा निकासा




काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षदेखि स्थानीय तहमा जाने बजेटमा कडाइ गर्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा सोझै पैसा पठाउँदा त्यहाँ खर्च नहुने र केन्द्रमा पैसा नहुने समस्या देखिएपछि आगामी आर्थिक बर्षदेखि खर्चका आधारमा निकासा दिन लागिएको हो ।

आगामी आर्थिक बर्षदेखि स्थानीय तहले पाउने रकमको तेस्रो किस्ता लिन खर्चमा आवद्ध गर्ने गरी छलफल चलेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘हामीले चालु आर्थिक बर्षदेखि यो समयमा स्थानीय तहले यति पैसा पाउँने भनेर तय गर्यौं, तर खर्चलाई आधार मान्ने भनिएन, यसो हुँदा स्थानीय तहमा बजेट गएर थुप्रिने र केन्द्रमा पैसा नहुने समस्या देखियो, तीन तहको सरकार भएपनि देश एउटै हो, बजेट निकासालाई खर्चसँग आवद्ध गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामी छलफलमा छौं,’ पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई खर्चसँग आवद्ध गर्ने ब्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले तयारी गरेको हो । स्थानीय तहलाई पहिलो र दोस्रो किस्ता निकासा दिने र तेस्रो किस्ता निकासा दिने बेलामा खर्चको प्रगति हेरेर मात्रै दिने ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

‘पहिलो र दोस्रो किस्ता रोक्न मिल्दैन, तेस्रो किस्ता लिने बेलामा पहिला लिएको बजेट कति खर्च भयो भनेर त्यसका आधारमा दिने ब्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त देखियो, सम्भबतः आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो ब्यवस्था लागू गरिन्छ,’ पोखरेलले भने ।

स्थानीय तहमा गएको पैसा समयमै खर्च नभएपनि केन्द्र सरकारले फिर्ता ल्याउन नपाउने भएकोले अर्थमन्त्रालयले यस्तो विकल्पमा छलफल गरेको हो ।