८ महिनामा भित्रिए ६ हजार ४३५ विद्युतीय गाडी,
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा हालसम्मकै उच्च विद्युतीय सवारी साधन (जीप, कार र भ्यान) आयात भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै बजारमा उच्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा हालसम्मकै उच्च विद्युतीय सवारी साधन (जीप, कार र भ्यान) आयात भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै बजारमा उच्च
काठमाडौं । उद्योगीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा
काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिकको रुपमा (ई-७ भिसा प्रणालीमार्फत्) म्यानपावरले पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी
काठमाडौं । ३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुने भएको छ । विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर पीपीएमा सहमति दिन लागेको हो । सार्वजनिक सुनुवाईसम्म
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रोजगारी रहेको छ । तथ्यांकअनुसार रोजगारको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी भाग्यमानी कोशी प्रदेशका बासिन्दा रहेका छन् । त्यसपछि बागमती प्रदेशमा
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि एक घण्टामै श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले आज श्रम स्वीकृति दिने सफ्टवेयरबारे सम्बन्धित
काठमाडौं । भारतीय पक्षको ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित समयमा पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात नहुने भएको छ । पेट्रोल आयातका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित समय अप्रिल पहिलो सातादेखि
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रालय नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिस्पर्धी नभएको स्पष्ट गरेका छन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडले शनिबार राजधानीमा गरेको व्यवस्थापन सम्मेलन म्यानेजमेन्ट समिट–२०२४ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिनामा रोजगारीको खोजी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तुलनामा चालु
सरकारले लाइनलाई अनलाइन बनाउन र सबै सरकारी सेवा प्रविधिको माध्यमबाटै सहजै दिने उद्देश्यले तीन वर्ष अगाडि नागरिक एपको सुरु गरेको भएपनि अहिलेसम्म यसलाई प्रभावकारि ढंगले प्रयोगमा ल्याउन सरकारले नै जोड