अप्रिलमै पाइपलाइनबाट नआउने भयो पेट्रोल, म्याद थप गर्न भारतीय टोली अध्ययन गर्दै

काठमाडौं । भारतीय पक्षको ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित समयमा पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात नहुने भएको छ ।

पेट्रोल आयातका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित समय अप्रिल पहिलो सातादेखि मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्न समस्या भएको हो ।

नेपाल आयल निगम स्रोतकाअनुसार पाइपलाइन अन्तर्गत दोस्रो योजनाअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षले ढिलासुस्ती गरेका कारण निर्माणअवधी कम्तिमा ३ महिना लम्बिन लागेको हो ।

‘हाम्रो कारणभन्दा कामको जिम्मेवारी लिएको इण्डियन आयल कर्पोरेशनको कामदारदेखि उच्च तहका अधिकारीहरुको लापरवाहीले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामध्ये यो आयोजनाको दोश्रो चरणको निर्माण अवधी लम्बिएको हो,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘डे र नाइट सिफ्ट दुवै गर्नुपर्नेमा राति ८ बजेसम्म मात्रै काम भइरहेकाले निर्धारित समय अप्रिलको पहिलो सातादेखि पाइप लाइनबाट पेट्रोल नआउने भयो ।’

निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदै गएपछि निगमको नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालको उच्च टोलीले हालै अमलेखगञ्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको हाताभित्र पाइपलाइनको दोश्रो योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।

निरीक्षणको क्रममा ढिलासुस्ती र लापरवाही भएको भेटिएपछि बरालले भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएका थिए । उक्त जानकारीको आधारमा बुधबार मात्रै इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) र पाइपलाइन हेर्ने आईओसी अन्तर्गतको पाइपलाइन डिभिजन प्रमुखको टोली अमलेखगञ्ज आएर निर्माण कार्यको बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

आईओसीको कन्ट्री म्यानेजर निरुपम रायज्यादाको नेतृत्वमा एउटा टोली र आईओसी पाइपलाइन डिभिजन प्रमुख मनोज शर्माको नेतृत्वमा अर्को ३ सदस्य टोली नेपाल आइपुगेको थियो । यसबाहेक पाइपलाइन डिभिजन अन्तर्गतकै ५ सदस्यीय इन्जिनियरको टोलीसमेत अमलेखगञ्ज आइपुगेको थियो ।

अमलेखगञ्जस्थित निगमको क्षेत्रीय डिपो कार्यालय प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार बुधबार तीनवटै टोली दोश्रो चरणको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बिषयमा स्थलगत रुपमा अध्ययन गरी जानकारी लिएका थिए ।

‘ती टोलीहरुले के कति कारणले गर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको बिषयमा स्थलगत रुपमा जानकारी लिएका थिए,’ क्लिकमाण्डुसँग उपाध्यायले भने,‘ती टोलीहरुमध्ये कन्ट्री म्यानेजर निरुपम रायज्यादा र आईओसी पाइपलाइन डिभिजन प्रमुख शर्माको टोली बिहिबार भारत फर्केको छ भने अर्को इन्जिनियरको टोली अहिले निर्माण कार्यको असिसमेन्ट गरिरहेको छ ।’

उपाध्यायका अनुसार इन्जिनियरहरुको टोलीले सुरु गरेको मूल्याँकन (असिसमेन्ट) को क्रममा उनीहरुले अहिलेसम्म के कति काम भएको र अब सम्पन्न गर्न कति समय लाग्न सक्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘यो टोलीले अब निर्माणसम्पन्न गर्न कति समय लाग्न सक्छ भनेर निश्कर्ष निकालेपछि म्याद थपको लागि निगम र आईओसीसँग समय माग गर्नेछ,’ उपाध्यायले भने,‘यो टोलीले माग गरेको म्याद थप भयो भने निर्माण सम्पन्न गर्न अरु केहि महिना लाग्न सक्छ।’

उनकाअनुसार अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारतर्फ ६५ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । अब ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बाँकी छ ।

दोश्रो चरणअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माणका लागि आईओसीले लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्झौता गरेको छ । पाइललाइन अन्तर्गत पेट्रोल भण्डारण गर्ने ट्रक ट्याँक निर्माण नहुँदा हालसम्म मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै आइरहेको छ ।

अहिलेसम्म कति भयो प्रगति ?

अमलेखगञ्जस्थित निगमको क्षेत्रीय डिपो कार्यालय प्रमुख उपाध्यायका अनुसार पाइपलाइनमार्फत अमलेखगञ्ज डिपोमा पेट्रोल झार्न बिषयमा निगम र आईओसीबीच सम्झौता भएको थियो ।

यो सम्झौताअनुसार सन् २०२४ को मार्च २ (फागुन १९ गते) मा पहिलो र दोस्रो चरणको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् परीक्षण गरेर अप्रिलदेखि पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत आईओसीले ४ हजार १ सय किलोलिटर (४१ लाख लिटर) क्षमताको पेट्रोल भण्डारण गर्ने एउटा ट्यांक, २ सय ५० किलोलिटर (२ लाख ५० हजार लिटर) क्षमताका दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्यांक र ३ हजार १ सय किलोलिटर (३१ लाख लिटर) को दुई फायर वाटर ट्यांक निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले पाएको थियो ।

निगमले ४ हजार १ सय किलोलिटर (४१ लाख लिटर) क्षमताको पेट्रोल भण्डारण गर्ने दोश्रो ट्यांक, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, पम्प हाउस, फायर फाइटिङ स्तरोन्नति, आयल वाटर सेपरेटर, कन्ट्रोल रुम र एकै पटकमा २४ वटा ट्यांकमा इन्धन भर्न सक्ने क्षमताको २४ वे टीएलएफ निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

निगमले जिम्मेवारी पाएको दोस्रो चरणको भौतिक पूर्वाधारतर्फको निर्माण कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने भारतीय पक्षले पाएको जिम्मेबारी अन्तर्गत हालसम्म ६५ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ ।

हालसम्म २ वटै ट्रान्समिक्स ट्यांक (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल एउटै पाइपलाइनबाट ल्याउँदा मिश्रित हुने सम्भावना हुन्छ । मिश्रित भएको यस्तो इन्धन राख्ने ठाउँ) को निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब यसलाई ठड्याउन मात्रै बाँकी रहेको उपाध्यायले बताए ।

यसैगरी दुई फायर वाटर ट्यांकको निर्माण सम्पन्न भएर आन्तरिक रुपमा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै पेट्रोल भण्डारण गर्ने ट्यांकको निर्माणपश्चात् अहिले आन्तरिक रुपमा परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।

यसबाहेक अहिले सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेकोमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, पम्प हाउस, फायर फाइटिङ स्तरोन्नति, आयल वाटर सेपरेटर, कन्ट्रोल रुम र एकै पटकमा २४ वटा ट्यांकमा इन्धन भर्न सक्ने क्षमताको २४ वे टीएलएफको निर्माण कार्य हो । २४ वे टीएलएफको निर्माण कार्य भारतमा गरी अमलेखगञ्जमा भौतिक रुपमै ल्याएर जडान गर्नुपर्ने छ ।

पाइपलाइनका कारण थप ७० करोड ढुवानी खर्च जोगिने

निगमले मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनमार्फत भित्र्याइने पेट्रोलका कारण निगमले वार्षिक रुपमा थप करिब ७० करोड रुपैयाँ ढुवानी शिर्षकअन्तर्गत बचत हुने जनाएको छ ।

नेपालमा वार्षिक ७ लाख किलोलिटर (७० करोड लिटर) पेट्रोल खपत हुन्छ । यसमध्ये पाइपलाइनबाट ७० प्रतिशतका दरले ४ लाख ९० हजार किलोलिटर (४९ करोड लिटर) आयात गर्ने लक्ष्य निगमले राखेको छ ।

यसबाहेक पाइपलाइन निर्माणपश्चात् आउन लागेको डिजेलका कारण ढुवानी रकम जोगिएर वार्षिक ४९ करोड रुपैयाँ बचत भइरहेको छ ।

मोतिहारीबाट पाइपलाइनमार्फत सोझै अमलेखगन्जस्थित निगमको क्षेत्रीय डिपोको भण्डार गृहमा डिजेल झारिएकाले ढुवानीबापत लाग्दै आएको वार्षिक ४९ करोड रुपैयाँ बचत भएको हो ।

उनका अनुसार वार्षिक करिब १७ लाख किलोलिटर (१ अर्ब ७० करोड लिटर) मध्ये करिब ८० प्रतिशतको दरले १४ लाख किलोलिटर (१ अर्ब ४० करोड लिटर) डिजेल पाइपलाइनबाट हाल आयात भइरहेको छ ।

यस्तै प्रत्यक्ष रुपमा जनशक्तिको संख्या पनि घटेको छ । ढुवानी गर्ने ट्यांकरको संख्या पनि घटेको छ । यस्तै पाइपलाइनबाट डिजेल आउन थालेपछि इन्धनको चुहावट दर पनि निक्कै घटेको निगमको प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए ।

‘खपत हुने कुल डिजेलमध्ये करिब ८० प्रतिशत मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुन्छ,’ ठाकुरले भने, ‘पाइपलाइनबाटै डिजेल आयात हुन थालेपछि ट्यांकरबाट हुने ढुवानी रोकिएको छ । यसले गर्दा ढुवानीबापत खर्च हुने रकम जोगिँदा निगमलाई बचत भएको हो ।’

यसबाहेक पाइपलाइनमार्फत ढुवानी हुँदा इन्धनमा हुँदै आएको मिसावट र इन्धनको चोरी पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको निगमको दाबी छ ।

ट्यांकरमार्फत इन्धन ढुवानी गर्दा सामान्य अवरोधमा पनि आपूर्ति प्रभावित हुने अवस्थाको अहिले अन्त्य भएको छ । इन्धन आयात गर्न दैनिक गुड्ने ट्यांकरका कारण भत्किँदै आएको सडक बिग्रने समस्यामा सुधार आउँदा राज्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा भएको छ ।

यस्तै ट्यांकर गुड्दा हुँदै आएको प्रदूषणमा कमी आउनुका साथै विभिन्न सडक खण्डमा हुने ट्राफिक जाम पनि न्यून भएको छ ।

साथै ट्यांकरमार्फत इन्धन आयात गर्दा लामो दूरी, ट्राफिक जाम, भन्सार जाँचपासलगायतका कारण लाग्दै आएको लामो समयको पनि अन्त्य भएको छ । त्यसैगरी श्रम शक्ति, मेन्टिनेन्सलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ वार्षिक रुपमा थप जोगिएको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए ।

निर्धारित समयभन्दा १५ महिना अगावै निर्माण सम्पन्न

करिब ४ वर्ष ८ महिनाअघि दक्षिण एशियाको पहिलो नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

पाइपलाइन निर्माण भएसँगै डिजेल नियमित रुपमा आयात भए पनि पेट्रोलको आयात भने भएको छैन ।

२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट संयुक्त रुपमा रिमोट थिचेर यो पाइपलाइनको उदघाट्न गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो ।

सन् २००४ मा पहिलो पटक पाइपलाइनका लागि औपचारिक सम्झौतामा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री ईश्वर पोखरेलको कार्यकालमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. उपेन्द्र कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजना निर्माणको मोडालिटी र लगानीको मोडलमै करिब १० वर्ष छलफल भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको विशेष सक्रियतामा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले परियोजनाको समझदारी पत्रमा सन् २०१५ अगस्ट २४ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७३ चैत २४ गते संयुक्त रुपमा उक्त पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यको शिलान्यास गरेका थिए ।

निगम र आईओसीको संयुक्त लगानी तथा प्राविधिक साझेदारीमा निर्माण भएको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर निर्धारित समयभन्दा १५ महिनाअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो ।

पाइपलाइनबाट भित्र्याइने इन्धनको विषयमा भने आईओसी र निगमबीचको सम्झौता प्रत्येक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ र ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो ७५ करोड निगमले व्यहोरेको छ ।