बीमा कम्पनीलाई दैनिक एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना !
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणले तोकिदिएको समयमा प्रतिवेदन वा विवरण पेस नगरे दैनिक एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणले तोकिदिएको समयमा प्रतिवेदन वा विवरण पेस नगरे दैनिक एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको
काठमाडौं । सरकारले भारत र बंगलादेशमा विद्युत व्यापारको बाटो खुला गरेसँगै जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाको अवधिमा आधा
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भदौसम्ममा मोटर बीमाबाट २ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १९ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आवको भदौसम्ममा मोटर
काठमाडौं । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीहरु कर्जाको ब्याजदर घटाउन र चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्वाचान आयोगलाई आफूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन नगरेको र लाइसेन्स बाँडने क्रम पनि नरोक्ने जवाफ पठाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागेको समयमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज,
काठमाडौं । शरद ऋतुमा हिमाल चढ्नका लागि १ हजार ३० जनाले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागकाअनुसार यस पटक शरद ऋतुको समयमा नेपालमा रहेका हिमाल आरोहणका लागि विभिन्न देशका नागरिकहरुले
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित व्यापार व्यवसाय ३० दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । दर्ता नभएको खण्डमा महानगरले व्यवसाय बन्द गरी नियमानुसार जरिवाना गराउने भएको छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागले
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारी कोष निकै कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ । सरकारी कोषको अवस्थामाथि आयोग गरेको ‘सरकारी कोषको संरचना अध्ययन र प्रवृत्ति अध्ययन’ प्रतिवेदनमा सन् २०१५ मा
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरू समस्याग्रस्त घोषणा हुन सक्ने भएका छन् । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमितको हक हित संरक्षणका लागि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारले यो वर्ष साउन र भदौमा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७