बीमा कम्पनीलाई दैनिक एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना !

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणले तोकिदिएको समयमा प्रतिवेदन वा विवरण पेस नगरे दैनिक एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बीमा ऐन, २०७९ ले ऐन वा ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनिमय वा निर्देशन बमोजिम तयार गर्नुपर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने बीमकलाई सो रकम बराबरको जरिवाना तिराउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको हो ।

नियमन, निरीक्षण वा अनुमन गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यको लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्यांक वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने बीमकका साथै बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई समेत प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्थाले एनेले गरिदिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बीमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । यस्तै, म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक ५० हजार रूपैयाँ, म्याद नाघेपछि जहिले सुकै भए पनि दैनिक एक लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

बीमकले तोकिएको समयमा क्षति मूल्याङ्कन नगराएमा समेत त्यस्ता बीमकलाई प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

यस्तो अवस्थामा म्याद नाघेको एक हप्तासम्मको लागि दैनिक ५० हजार रूपैयाँ, म्याद नाघेको दुई हप्तासम्मको लागि दैनिक १० हजार रूपैयाँ र म्याद नाघेको दुई हप्तापछिको अवधि पनि नाघेपछि जहिले सुकै भए पनि दैनिक २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने अधिकारले ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

यस्तै, बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी वापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फस्र्यौ नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भिरता हेरी प्राधिकरणले २ लाख रूपैयाँदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनिमय वा निर्देशन वा आदेश विपरीत बीमकले कुनै कार्य गरेमा वा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन वा आदेश पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिमको रित नपुर्‍याइ बीमा व्यवसाय गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

यस्तो अवस्थामा ऐनले पहिलो पटकको लागि २ लाख रूपैयाँ, दोस्रो पटको लागि २५ लाख रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

बीमकले परिपालन सम्बन्धी प्रतवेदन पेस नगरेमा प्राधिकरणले एक लाख रूपैयाँदेखि ३ लाख रूपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

यस्तै, बीमकले लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराएको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्नेछ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले पहिलो एक हप्ताको लागि ५० हजार रूपैयाँ, एक हप्तादेखि बढीमा एक महिनासम्मको लागि एक लाख रूपैयाँ, १ महिनादेखि बढीमा ३ महिनासम्मको लागि ५ लाख रूपैयाँ, ३ महिनादेखि बढीमा जतिसुकै अवधिसम्मको लागि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना लिन सक्नेछ ।

यस्तै, बीमक, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई प्रतिउत्तर पेस गर्न भनिएकोमा प्रतिउत्तर म्यादभित्र पेस नगरेको अवस्थामासमेत प्राधिकरणले जरिवाना लिन सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बीमकलाई १० लाख रूपैयाँ जरिवाना प्राधिकरणले लिन सक्नेछ ।

नियमन, निरीक्षण वा अनुमन गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यको लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्यांक वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई समेत प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्थाले एनेले गरिदिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २ हजार रूपैयाँ, म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक ५ हजार रूपैयाँ, उक्त अवधि नाघेपछि दैनिक १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना प्राधिकराले लिन सक्ने छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले कुनै विषयमा माग गरेको प्रतिउत्तर नदिएमा बीमा मध्यस्थकर्तालाई १० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।

सर्भेयरलाई एक हप्तासम्मका लागि पाँच हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मका लागि १० हजार जरिवाना लाग्नेछ । यस्तै, अवधि समाप्त भएपछि ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।

सरकारले बीमा ऐन, २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । असोज २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेको ऐन आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको ३१ दिन भित्र ऐन लागू हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार बीमा ऐन कातिक २२ गतेदखि लागू हुनेछ ।