महासंघको गुनासो सुनेपछि डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन्- हाम्रो नीतिले काम गर्न थाल्यो

काठमाडौं । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीहरु कर्जाको ब्याजदर घटाउन र चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागि हुन अमेरिका गएकाले गोल्छा नेतृत्वको टोलीले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानासहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसँग भेट गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंक दर बढाउनुको साथैं प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लिएपछि बजारमा मन्दी छाएको उनीहरुले गुनासो गरे ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोना महामारीको क्रममा दिएका सबै सुविधा एकै पटक फिर्ता लिएपछि उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको व्यवसायीले ढुंगाना समक्ष गुनासो गरे ।

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय गाडी मोटर मात्रै नभई, सिमेन्ट, छड, लत्ता कपडा, फुटवेयर, खुद्रा व्यापार, औद्योगिक उपकरण सबै सामानको माग घटिरहेकाले यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई कठिन भइरहेको गुनासो गरे ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा यसै गरी कडाइ गर्ने हो भने धेरै व्यवसायी टाँट फल्टिने जोखिम भएकाले बजार चलायमान हुने व्यवस्था गर्न उद्योगी व्यवसायीले माग गरे ।

व्यवसायीका विभिन्न गुसानो सुनेपछि आफ्नो धारणा राखेकी डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले बजारमा माग घट्नु स्वभाविक भएको बताइन् ।

‘विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएपछि हामीले विभिन्न कदम चालेका थियौं,’ ढुंगानाले भनिन्,‘बजारमा माग घट्नुको सिधा अर्थ हो, हामीले लिएका नीतिले काम गर्न थालेको छ ।’

ढुंगानाले विदेशीको सञ्चिति ढुक्क भएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि ब्याजदरमा केही गर्न नसक्ने बताइन् ।

‘हामीले ब्याजदर बढाउन बैंक वित्तीय संस्थालाई कुनै दबाव दिएका छैनौं,’ व्यवसायीसँग ढुंगानाले भनिन्, ‘बैंकमा पनि लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएकाले निक्षेपमा बढी ब्याज दिन थालेका हुन । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नबढ्दा सम्म ब्याजदरमा विषयमा नियामक निकायले केही गर्न सक्दैन ।’

महासंघको टोलीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्न माग गरेको थियो ।

अर्थतन्त्रमा सुधार हँदै गएपछि चरणवद्ध रुपमा आवश्यकता हेरेर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन हुनु पर्ने महासंघको माग थियो ।

डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर फर्किएपछि मात्रै यो विषयमा राष्ट्र बैंकले केही निर्णय गर्न सक्ने धारणा राखिन् ।

महासंघले भोलि (बिहीबार) गभर्नर अधिकारीसँग भेट्न समय मागेको छ । महासंघको असहमतिका बीच चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेका छ ।

महासंघले ब्याजदर एकल बिन्दुमा कायम गर्न माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने आयातउन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रमा ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा राख्न नसकिने बताउँछन् ।

‘हामीसँग विदेशी मुद्रा कमाउने स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै हो । यदी ब्याजदर सस्तो भयो भने बजारमा माग बढेर आयात उच्च दरमा बढ्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स बाहेक विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोत सिर्जना गर्न नसक्दा सम्म नेपालमा ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

विगतमा पनि ब्याजदर सस्तो हुँदा आन्तरिक उत्पादन भन्दा पनि आयात मात्रै बढेकाले आजका दिनमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न ब्याजदर मात्रै नभई आन्तरिक अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनु पर्ने उनी बताउँछन् ।

गत पुषदेखि आयात निरुत्साहित गर्ने र फागुनदेखि ब्याजदर बढाउने गरी नीति लिँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न सकेको छैन।

गत असार समान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति भदौमा घटेर ९ अर्ब ४२ करोड डलरमा झरेको छ ।
‘ब्याजदर बढेर १५/१६ प्रतिशत पुग्दा समेत विदेशी मुद्राको बढ्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने दर रोकिनु पनि सकारात्मक हो ।’

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने गरि कुनै नीति लिएको अवस्थामा उक्त नीतिले आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्दा पनि आयात बढाउने निश्चित छ ।

सन् २०१५ सम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह र आयात समान हुँदा चालू खाता बचतमा थियो । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै दबाव परेको थिएन । तर, सन् २०१६ यता रेमिट्यान्स आप्रवाह भन्दा आयात उच्च दरमा बढेपछि चालू खाता निरन्तर घाटामा छ ।

कोरोना महामारीको क्रममा वैदेशिक ऋण र सहयोग मार्फत विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुको साथै आयातमा पनि गिरावट आएकाले अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगेको थिएन । तर, कोरोना महामारीका क्रममा जम्मा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात २ खर्ब २ अर्बमा सिमित थियो । यस्तै रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि १० खर्ब ७ अर्बमा सिमित भएपछि गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो ।

एक वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३.१ प्रतिशतले घटेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा बैंकदर १.५ प्रतिशत बढाएर कर्जाको ब्याज महँगो बनाउन खोजेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बजारमा माग घटाउने गरि लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप खराब हुन दिएको छैन । तर, सधैं कर्जाको ब्याजदर उच्च हुने नीतिले आन्तरिक उत्पादन झनै खस्किने, खुल्ला सीमाका कारण अवैध व्यापार बढ्ने जस्ता जोखिम छन् ।

केही व्यक्तिहरु रुस र युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने रुस र युक्रेन युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही ढिलो गरि आउने समस्या छिटै देखापरेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्रले १५ खर्ब भन्दा बढीको आयात धान्न सक्दैन । गत वर्ष मूल्य वृद्धिले गर्दा आयातको वृद्धिदर बढ्पछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘हरेक वर्ष २० प्रतिशतले आयात बढ्ने तर विदेशी मुद्रा कमाउने स्रोत बढ्दासम्म नेपालको अर्थतन्त्र लयमा आउन निकै कठिन छ ।’

पछिल्लो अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिबाट पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारी खुसी देखिएका छन् ।

‘अमेरिकी डलर महँगो हुँदा नेपाल आयात हुने सामान महँगो भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर बढेर घटिरहेको बजारको माग अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा समेत घट्ने छ । बजारमा माग घट्दा हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सहयोग गर्नेछ ।’

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले सरकारी राजस्व भने नराम्ररी प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तिन महिनामा सरकारले गत वर्षभन्दा १८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ ।

‘विदेशी मुद्रा बढाउने वा आन्तरिक उत्पादन बढाउने निर्णय नहुँदा सम्म अर्थतन्त्र सुधार हुँदैनभन्ने हामीलाई थाहा छ,’ एक उद्योगी भन्छन्,‘तर, सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरि नीति लिनु पर्याे । व्यवसायीले जहाँ अवसर हुन्छ त्यहीँ लगानी गर्छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकार गम्भीर हुनु पर्याे ।’