कमजोर बन्दै सरकारी कोष, राजस्वले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारी कोष निकै कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ ।

सरकारी कोषको अवस्थामाथि आयोग गरेको ‘सरकारी कोषको संरचना अध्ययन र प्रवृत्ति अध्ययन’ प्रतिवेदनमा सन् २०१५ मा संघीयता लागू भएपश्चात प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालु खर्चमा ठूलो उछाल आएको र सरकारी कोष कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (चैत ३० सम्म)मा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ६७.९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यको तुलनामामा ७५.५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लक्ष्यको ७५.५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा राजस्वले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ भने ऋण ल्याएर गरिएको विकास खर्च पनि सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

संघीयता लागू भएयताको दुई/तीन वर्षको अवधिमा चालु खर्च दोब्बरभन्दा धेरै भएको छ । तर, त्यसैको परिणाममा राज्यको आम्दानी वृद्धि भएको देखिएको छैन ।

आव २०७८/०७९ को ९ महिनासम्म कुल खर्च ४८.६ प्रतिशत रहेको छ, जसमा पुँजीगत र चालुतर्फ क्रमशः २७.५ र ४८.७ प्रतिशत रहेको छ । तर, राजस्वतर्फ भने कर राजस्व ६९.१ प्रतिशत र अन्य किसिमका राजस्वहरु लक्ष्यको ५४.६ प्रतिशत संकलन भएको छ ।

लक्ष्यको तुलनामा संघीयता लागू भएपछिका वर्षहरुमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव २०७६/०७७ मा लक्ष्यको तुलनामा जम्मा ४६.३ प्रतिशत र आव २०७७/०७८ मा ६४.७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।

२०७८/०७९ मा पनि लक्ष्यको तुलनामा २७.५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

लक्ष्य हासिल गर्न नसकेर हरेक वर्ष बजेट संशोधन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।