यी हुन् घोराही सिमेन्टको आईपीओमा १ करोड २०
काठमाडौं । घोराही सिमेन्टको आईपीओमा १० लाख कित्ताका दरले १२ जनाले ‘फर्जी’ आवेदन दिएको पाइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको १० लाख कित्ताका दरले आवेदन दिने
काठमाडौं । घोराही सिमेन्टको आईपीओमा १० लाख कित्ताका दरले १२ जनाले ‘फर्जी’ आवेदन दिएको पाइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको १० लाख कित्ताका दरले आवेदन दिने
काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसदले छानेका टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्ने गरी ८ वटै सरकारले १७ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालू खर्च
सातवटै प्रदेश सरकारले निर्वाचनपछिको पहिलो बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । केन्द्र सरकारको बजेटका विशेष गरि करका दरहरुमा गरिएको अस्वभाविक बृद्धि र दरहरुमा गरिएको शंकास्पद फेरवदलका गुह्य खुलिरहेका बेला प्रदेश
औषधी व्यवस्था विभागले उच्च मुनाफा राख्दै क्यान्सर रोगको औषधी बिक्री गरेको आरोपमा फर्माकेम प्रालीमा छापा आन्दै विभिन्न बिलबिजक नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले रक्त क्यान्सरको उपचारमा
औषधी व्यवस्था विभागले रक्त सहित कयौं क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने रिटक्सइरेल खोपलाई २७२ प्रतिशतसम्म नाफा राख्दै बिक्री गर्न अनुमति दिएको खुलेको छ । काठमाडौं । क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा नेपालबाट ८७ करोड ९४ लाख ३५ हजार रुपैयाँबराबरको १ करोड २६ लाख ९४ हजार ५९० किलो अम्रिसो भारत निर्यात भएको छ
काठमाडौं । कर्जाको माग घट्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । कर्जाको माग बढेका बेला कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु वित्तीय संस्थाका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । तर, तरलता अभावको
बजेट आउँदा नागरिकले राहत पाउने आशा राखेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गर्छन् । प्रोफेसनलहरूले सरकारले प्रत्यक्षरुपमा आफुलाई केही नदिने भए पनि कम्तिमा करमा केही सहुलियत गरिदिँदा आफ्नो
काठमाडौं । केही वर्षयता सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गरे पनि नतिजा भने सकारात्मक आउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पनि कृषिलाई उच्च महत्व दिएको
काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण’ शीर्षकअन्तर्गत ८४
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७