आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको नाफा २२५८% ले बढ्यो
काठमाडौं । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा नाफामा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको नाफामा २२५७.९९ प्रतिशतले बढेर २ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुगेको
काठमाडौं । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा नाफामा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको नाफामा २२५७.९९ प्रतिशतले बढेर २ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुगेको
काठमाडौं । सिइडिबी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले वास्तविक वित्तीय विवरण लुकाएर लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना गरेको भन्दै छानविन गर्न नेप्सेमा उजुरी परेको छ । कम्पनीले वास्तविक विवरण लुकाएको भन्दै एक लगानीकर्ताले नेप्सेमा
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले राधी विद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । कम्पनीलाई बोर्डले १ः१.४७५२ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता
काठमाडौं । राधी विद्युत् कम्पनीले लगानीकर्ताको हात खाली बनाएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई कुनै पनि लाभांश नदिने भएको हो । आइतबार बसेको कम्पनीको सञ्चालन समितिको
ललितपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विकासका निर्माणका काममा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेकी छिन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२ ठेचोमा आज ‘पाको पार्क’ उद्घाटन कार्यक्रममा उनले विकास
काठमाडौं । श्वेत गंगा हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण सेयर (आइपीओ)मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । आज कार्यालय समयभित्र आवेदकले आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ । कम्पनीले २३ करोड ८९ लाख ५०
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पनि उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । गत जेठदेखि नेपालले भारतमा दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण समयमा नै व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका, समयमा नै लाईसेन्स लिन नसकेका, वित्तीय व्यवस्थापन समयमा नै गर्न नसकेका र विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र बुझाउनु पर्ने
काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर कम्पनीले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउनका लागि कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले पाउने इन्धनको सुविधा कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी सुविधा अन्तर्गतको पेट्रोलियम पदार्थको सुविधा