कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको इन्धन सुविधा २५% कटौती र ७५% रकम खातामा पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउनका लागि कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले पाउने इन्धनको सुविधा कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी सुविधा अन्तर्गतको पेट्रोलियम पदार्थको सुविधा कटौतीसहित अन्य प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठक बिहीबार बस्दैछ ।

सरकारले सरकारी कर्मचारी, मन्त्रीसहित सरकारी सुविधा उपयोग गर्ने पदाधिकारीलाई पेट्रोल तथा डिजल सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धनमा दिँदै आएको कुपन सुविधा कटौती गर्दैै ७५ प्रतिशत रकम भने सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम खपत कम गर्नका लागि फेरि सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने समेत प्रस्ताव गरेको छ । साथै कार्यालय ६ दिन सञ्चालन गर्ने तर कर्मचारीलाई ५ दिन मात्रै काममा बोलाउने समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

कर्मचारीलाई साताको दुई दिन विदा दिँदा इन्धनको खपत पनि घट्ने र ६ दिन कार्यालय सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीलाई समेत अप्ठ्यारो नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

साथै सरकारले सम्भव भएसम्म घरैबाट काम गर्ने वातावरण मिलाउन निजी क्षेत्रलाई समेत निर्देशन जारी गर्ने समेत तयारी सरकारको छ ।

साथै आपूर्ति मन्त्रालयले चार पांग्रे सरकारी सवारी सधानलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न कार पुलिङ गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ । निजी कारमा आफूजाने गन्तव्यमा अन्य यात्रुलाई पनि लैजानुलाई कार पुलिङ भनिन्छ ।

नेपाल आयाल निगमले भारतीय आयल निगमलाई ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । पेट्रोलियम पदार्र्थमा निरन्तर घाटा बढ्दै गएपछि इन्धनको खपत घटाउनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने ७५ प्रतिशत सुविधा अन्तर्गतको रकम सोझै बैंक खातामा पठाउने निर्णय प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने आशंका गर्छन् ।