कोभिड १९ ले ३ खर्ब २२ अर्बको क्षति,
काठमाडौं । कोभिड १९ को कारण नेपाली अर्थततन्त्रमा ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कंडेलले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको
काठमाडौं । कोभिड १९ को कारण नेपाली अर्थततन्त्रमा ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कंडेलले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । भुमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार पुस महिनामा हालसम्मकै अत्याधिक कारोबार हो । कोरोना महामारीले अधिकांश व्यापार व्यवसाय
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ५ महिनामा चाउचाउको निर्यात बढेको छ । आव २०७६/७७ को तुलनामा चालु आवमा ६१.७५ प्रतिशतले चाउचाउ निर्यात बढेको हो । कोरोना महामाीले गर्दा उद्योगहरू
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा ६५.३ प्रतिशतले धान आयात बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा चालु आवको
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा भेट गरी उद्योगी व्यवसायिहरुका समस्याहरु समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष
काठमाडौं । आम्दानी नबढेपनि सरकारले भने नेपाललाई अति कम विकसित देशको सूचिबाट माथि निकल्ने भएको छ । नेपालले सन् २०२१ सम्म अति कम विकसित देशबाट विकासिल देशको सूचिमा निस्कने लक्ष्य
काठमाडौं । कोभिड १९ को कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर लगातार ३ वर्ष ऋणात्मक हुनबाट मात्र जोगिने देखिएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक
काठमाडौं । सन् २००२ मा भारतमा अटलबिहारी वाजपेयी सरकारले मारुती सुजुकी कम्पनीबाट सरकारको स्वामित्व हटाउने निर्णय गर्यो । सञ्जय गान्धीले स्थापना गरेको मारुतीमा जापानको सुजुकी मोटर्स भित्रिएपछि मारुती सुजुकीको ब्राण्डमा
२०४६ साल ताका नेपालमा जब नेपालको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भयो । त्यो बेला भारतको अर्थतन्त्र पनि कमजोर थियो । भारतमा तत्कालीन समयमा नरसिंहा रावको सरकार थियो । रावले मनमोहन
काठमाडौं । २०५० साल पुस १९ गते तत्कालिन राजा विरेन्द्रले निजीकरण ऐनलाई प्रमाणिकरण गरे । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस सरकारले निजीकरण ऐन ल्याएको थियो । ऐन २०५० सालमा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७