निजीकरणका ३ दशकः निजी क्षेत्र व्यवसायिक नहुँदा गुमेको उपलब्धी

काठमाडौं । सन् २००२ मा भारतमा अटलबिहारी वाजपेयी सरकारले मारुती सुजुकी कम्पनीबाट सरकारको स्वामित्व हटाउने निर्णय गर्यो ।

सञ्जय गान्धीले स्थापना गरेको मारुतीमा जापानको सुजुकी मोटर्स भित्रिएपछि मारुती सुजुकीको ब्राण्डमा स्थापना भयो । सन् १९६६ मा जनताको गाडी बनाउने सपनाको रुपमा स्थापना भएको मारुतीले निजीकरणपछि निकै फड्को मार्यो ।

अहिले भारतको एक नम्बर गाडी ब्राण्ड बनेको मारुती सुजुकी निजीकरणको सफल उदाहरण बनेको छ । जसले अहिलेसम्म २ करोड ३३ लाख युनिट गाडी बिक्री गरिसकेको छ ।

नेपालमा भने सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरेपछि भारतमा मारुती सुजुकी जसरी सफल भएका कम्पनीहरु छैनन् ।

२०४८ सालमा कांग्रेसको सरकार बनेपछि पहिलो उद्योगको रुपमा भृकुटी कागज कारखानालाई निजीकरण गरियो । उद्योगको व्यवसाय सम्पत्ति बिक्री गरिएको थियो । त्यस्तै हरिसिद्धि इटा टायल कारखानाको पनि सम्पत्ति र व्यवसाय निजीकरण गरियो । अहिले यी दुबै उद्योग बन्द छन् ।

निजीकरणका ३ दशकः सरकारको अर्बौं जोगियो, निजी क्षेत्रको मनोवल बढ्यो

नवलपरासीको गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना कवाडीमा परिणत भयो भने हरिसिद्धिको जग्गा प्लटिङ भयो । भृकृटी कागज कारखाना नेपालको पुरानो व्यवसायिक घराना गोल्छा अग्रनाइजेशनले निजीकरण अन्तर्गत लिएको थियो ।
गोल्छा अर्गनाइजेशनमा भागबण्डा हुँदा यो उद्योग दिवाकर गोल्छाको भागमा परेको थियो । अहिले यसको स्वामित्व दिवाकरको छोराहरुसँग छ । हरिसिद्धि एनबी ग्रुपले लिएको थियो ।

निजीकरण गरिएका १८ वटा संस्थानमा ६ वटा उद्योग बन्द छन् । १२ वटा संस्थान सरकारले नै निजीकरण गरेर बन्द गरेको थियो ।

निजीकरण गरेका उद्योग चल्न नसक्नुका पछाडि नेपालमा उद्योग चलाउन नै मुस्किल परेको र कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रका उद्योगीले उद्योग चलाउनुभन्दा पनि त्यसको जग्गाको मूल्यको कारण उद्योगलाई कवाडी बनाएर उद्योगको जग्गा बेच्न फाइदा देखे ।

उद्यमी बिनोद चौधरी नेपालको निजीकरणलाई राम्रो उद्देश्यले ल्याएर खराब तरिकाबाट कार्यान्वयन भएको नीतिको रुपमा लिन्छन् ।

२०४६ सालताका नेपालमा जब नेपालमा आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भयो । त्यो बेलामा भारतमा पनि त्यही अवस्था थियो । भारतमा तत्कालीन समयमा नरसिंहा रावको सरकार भएको बेलामा मनमोहन सिंहलाई बोलाएर म राजनीति चलाउँछु तिमी अर्थतन्त्र चलाउ भनेर बोलाइएको थियो ।

त्यो समयमा नेपालमा पनि वल्र्ड बैंक र आईएमएफको दबाब शुरु भइसकेको थियो । त्यसपछि नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रलाई निकै राम्रो ढंगले अगाडि बढायो ।

‘त्यो समयमा ७ वटा क्षेत्रलाई निकै महत्वका साथ अगाडि बढाइएको थियो । त्यसपछाडिको मुख्य कुरा प्रतिष्पर्धा र लाइसेन्सतन्त्रको अन्त्य थियो । त्यसको केही जस मैले पनि लिन्छु, बिनोद चौधरीले भने, ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य, तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महत र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा म थिएँ ।’

निजीकरणमाथि विनोद चौधरीको टिप्पणीः असल नियतले ल्याएको नीतिको खराब कार्यान्वयन

तत्कालीन समयमा आएको नीतिले नै आजसम्म यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । त्यही कारणले मुलुकमा थोरै भए पनि ग्रोथ भएको उनले बताए ।

‘एकपटक बाँध खोलिसकेपछि रोक्न सकिन्न, केही न केही पानी त बगिहाल्छ, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई जति कस्न खोसे पनि पूर्णरुपमा नसकिएकै कारणले जस्तो अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको ग्रोथ भइरह्यो,’ चौधरीले भने ।

निजी क्षेत्रले राम्रोसँग चलाउन नसकेपछि त्यो उद्योग सरकारलाई दिनुपर्ने नीति लिएको भए निजीकरण सफल हुने चौधरी बताउँछन् । निजीकरणमा विकृति घुसेका कारण उनी यसलाई ‘गुड इन्टेन्सन वट ब्याड इप्लिमेन्टेसन’ भएको मान्छन् ।

‘सरकारले अनुदानमा पाएको वा सरकारको आफ्नो पैसा परेको, जनताको अधिग्रहण गरेको सम्पत्तिलाई राज्यले बेच्ने अनि त्यहाँको उद्योगधन्दा बन्द गरेर त्यसलाई घरजग्गा बनाएर रियल स्टेटमा बनाउनु गलत काम थियो । त्यसले निजीकरणलाई नराम्रो बनायो,’ उद्यमी चौधरीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

चौधरीले भनेजस्तो कतिपय निजी क्षेत्रका उद्यमीले सरकारी उद्योग लिने र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्नमा नै फाइदा लिए । जसले निजीकरणलाई बद्नाम बनायो ।

‘निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठा र सम्मान समाजमा बढ्ने हो । निजी क्षेत्रमा सबै प्रकारका चरित्र हुन्छन भन्ने छैन, हरेक क्षेत्रमा सबै राम्रा चरित्र भएका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । राज्यले जानेको भए त्यही अनुसार नीति लिन्थ्यो । यसले सकारात्मक ढंगबाट अगाडि जान्थे । तर रेन्ट सिकिङ मानसिकता भएका मानिसहरु अझ बढी फ्रन्ट लाइनमै आएर बस्न थाले । त्यसका फल राज्यले आजसम्म पनि भोगिरहेको छ,’ चौधरीले थपे ।

यी हुन् निजीकरणपछि फाइदामा चलेको उद्योग

नेपालमा निजीकरणलाई हेर्ने नै दृष्टिकोण खराब हुँदा निजीकरणलाई खराबको रुपमा व्याख्या गरियो । तर, निजीकरण गरेपछि राम्रोसँग चलेका र राम्रो लाभांश दिएका उद्योग पनि छन् ।

जसमा नेपाल ल्यूब आयल लिमिटेड पर्छ । यसको सेयर मात्र बिक्री गरेर २०५१ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । पछिल्लो ८ वर्षदेखि यसले १० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश सेयरधनीलाई दिएको छ ।

यसबाहेक निजीकरण गरेर फाइदामा चलेका उद्योगमा नेपाल चिया विकास निगम पनि हो । उद्योग बाहेकका बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाल बैंकलगायतका संस्था पनि निजीकरणपछि नाफा कमाएर र सेयरधनीलाई आकर्षण लाभांश दिएर चलेका छन् ।