एलडीसीबाट माथि उक्लने सरकारको तयारी, उपलब्धी देखाउने लहडले झन् ठूलो खाडलमा

काठमाडौं । कोभिड १९ को कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर लगातार ३ वर्ष ऋणात्मक हुनबाट मात्र जोगिने देखिएको छ ।

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक हुनबाट जोगिने जनाएको छ । यो वर्ष ०.६ प्रतिशत हुने र आगामी वर्ष २.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

आर्थिक बृद्धिदर खुम्चेको र आम्दानी गुमेको बेला सरकारले भने एउटा तयारी गर्न थालेको छ ।  त्यो हो नेपाललाई अतिकमविकसित देशहरुको सूचि (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने ।

एक तरिकाले हेर्दा एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने भनेको निकै राम्रो हो । अर्थात् हामी कम विकसित देशबाट माथि उक्लिनु राम्रो कुरा हो । तर, सरकारले भने आम्दानी नै नभएको बेला एलडीसीबाट माथि उक्लने तयारी गरेको हो ।

एलडीसीबाट माथि उकल्ने ३ वटा सूचकमा नेपालले २ वटा सूचकमा न्यूनतमभन्दा बढी अंक ल्याइसकेको छ । ह्युमन एसेट इन्डेक्स (एचएआई) र आर्थिक जोखिम सुचांकमा माथि उक्लेको छ ।

तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपाल माथि उक्लेको छैन । अर्थात् हाम्रो स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रगति भएपनि आम्दानी बढेको छैन । एलडीसीबाट माथि उक्लनको लागि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२२२ अमेरिकी डलर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आम्दानी नबढी एलडीसीबाट माथि उक्लदा घाटा बढी

सरकारलाई राजनीतिक नाराको लागि एलडीसीबाट माथि उक्लेको देखाउने बाहेक अहिले एलडीसीमा बस्दा नेपाललाई फाइदा छ । एलडीसीबाट नेपाल माथि उक्लेपछि नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट पाउने अनुदान लगभग रोकिन्छ । यसैपनि पछिल्ला वर्षमा नेपालले अनुदान कम पाउँदै आएको छ ।

अहिले नेपालले सहुलियत पूर्ण ब्याजदरमा दातृ निकायबाट पाउदै आएको ऋण सो ब्याजदरमा पाउदैन । अहिले नेपालको राजस्वले सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि मात्र पैसा पुग्छ ।

विकासको लागि सरकार आन्तरिक तथा बैदेशिक सहायतामा भर पर्नुपर्छ । जसले गर्दा नेपालले विकास निर्माणको आयोजना चलाउनको लागि महंगो ब्याजदरमा दातृ निकायबाट ऋण लिनुपर्छ ।

नेपालको निर्यात व्यापार निकै कमजोर छ । वर्षको १ खर्ब रुपैयाँको निर्यातपनि नेपालले गर्न सकेको छैन । नेपाल एलडीसीमा रहेको कारणले युरोप तथा अमेरिका जस्ता देशले नेपाललाई भन्साररहित बजार पहुँच दिएका छन् । आम्दानी नबढ्दै जाने हो भने हामीले अहिले गरेको निर्यात व्यापार धरासायी नै हुन्छ । यस्तै भारतले पनि नेपाललाई एलडीसी अन्तर्गत राखेर नै निर्यातमा भन्सार रहित बजार पहुँच दिएको छ । जुन एलडीसीबाट माथि उक्लेपछि पाउने सम्भावना हुँदैन । यसबाहेक व्यापार सहायताको लागि दातृ निकायबाट आउने सहयोग रकम समेत नेपालले पाउने छैन ।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा एलडीसीबाट माथि उक्लने निर्णयलाई स्थगित गरिएको थियो । देउवा सरकारमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले आम्दानी नबढेको हुँदा २ वटा सूचकमा उपलब्धी हासिल गरेपनि एलडीसीमा बस्ने निर्णय सरकारले लिएको बताएका थिए । त्यसपछि आएको ओली सरकारले यसलाई अनुमोदन गरेका थिए ।

बंगलादेशबाट के सिक्ने ?

अहिले दक्षिण एशियाली देशमा नेपाल सहित बंगलादेश,भुटान र अफगानिस्तान एलडीसीको सूचिमा छन् । जसमा बंगलादेशले पछिल्लो दशकमा अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक परिवर्तन गरेको छ । खास गरेर तयारी पोशाक उद्योगमा चीनपछि बंगलादेश अहिले दोस्रो स्थानमा छ । कोभिडको समयमा पनि सन् २०२० मा बंगलादेशले २७.९५ अर्ब अमेरिकी डलरको गार्मेन्ट निर्यात गरेको छ ।

सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा पनि बंगलादेश निकै अगाडि आएको छ । बंगलादेशले चाहेको भए एलडीसीबाट माथि उक्लने थियो । तर,आम्दानी नबढेको कारण बंगलादेश एलडीसीमा नै बसेको छ । जसको फाइदा बंगलादेशले आफ्नो निर्यातमा गर्दै अर्थतन्त्रको जगलाई बलियो बनाएको छ ।

महासंघले बुझायो धारणा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संस्थागत रुपमा सरकारलाई एलडीसीबाट अहिले माथि उक्लन नहुने धारणा बुझाएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको टोलीले उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लिखित रुपमा धारणा बुझाउदै कोभिडको कारण आम्दानी बढेको अवस्थामा एलडीसीबाट माथि उक्लन नहुँने बताएको छ ।

महासंघको लिखित धारणामा एलडीसीबाट अहिले माथि उक्लेमा नेपालको निर्यात व्यापार प्रभावित हुने तथा नेपालले पाउँदै आएको बैदेशिक अनुदान घट्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।