आम्दानी नबढे पनि नेपाललाई अति कम विकसित देशको सूचिबाट माथि निकाल्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । आम्दानी नबढेपनि सरकारले भने नेपाललाई अति कम विकसित देशको सूचिबाट माथि निकल्ने भएको छ । नेपालले सन् २०२१ सम्म अति कम विकसित देशबाट विकासिल देशको सूचिमा निस्कने लक्ष्य लिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाललाई सन् २०२४ सम्ममा अति कम विकसित देशको सूचिबाट हटाउने अन्तर्गतको प्रस्ताव सयुक्त राष्ट्र संघको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सिडिपी)मा पेश गरेको छ । सिडिपीले अनुमोदन गरेपछि नेपाल सन् २०२४ बाट विकाससिल देशमा उक्लने छ ।

निजी क्षेत्रले भने आम्दानी नबढेको र कोभिडको कारण आर्थिक क्षेत्रमा थप जोखिम बढेको भन्दै अहिले विकासशिल देशमा उक्लन नहुँने आफ्नो धारणा सरकारलाई बुझाएको छ ।

एलडीसीबाट माथि उक्लने सरकारको तयारी, उपलब्धी देखाउने लहडले झन् ठूलो खाडलमा

विकासशिल देशमा उक्लनको लागि चाहिने तीनवटा उपसूचकमा नेपालले २ वटा उपसूचकमा न्यूनतमभन्दा बढी अंक ल्याइसकेको छ । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनु अगाडि नै २ वटा उपसूचक मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा नेपालले न्यूनतमभन्दा माथिको अंक ल्याएको थियो । तर,मुख्य रुपमा आम्दानी नबढेको कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विकाशिल देशमा जाने निर्णय लिएन ।

अहिलेपनि नेपालले आम्दानी बढाउन भने सकेको छैन । विकासिश देशमा जानको लागि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२३० अमेरिकी डलर हुनु परेपनि नेपालको त्यो आम्दानी हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कंडेलले नेपाल अविकशित बाट विकाशिल देशमा जाँदा केही समस्या नहुने देखिएको बताएका छन् ।

विकासशिल देशको सूचिमा उक्लेपछि नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने, एक स्वाभिमानी देशको रुपमा अघि बढ्ने छ : योजना आयोग उपाध्यक्ष कंडेल

‘अहिले नेपालीहरुको आम्दानी नढेको भनिएपनि विश्व बैंकको एउटा एउटा अध्ययनले नेपालीको आम्दानी बढेको देखाएको छ,नेपालले अहिले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको अध्ययनले देखाएको छ, त्यसैले अब हामी विकाशिल देशको सूचिमा उक्लने हो,’ कंडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यसले नेपाललाई पुरै फाइदा हुनु भन्दा पनि केही फाइदा र केही नोक्सानी हुने दाबी गरे । यसले अहिले ट्रेड र ग्रान्टमा केही असर पर्ने भएपनि यसले नेपाल आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने सन्देश विश्वमा दिने बुझाई कंडेलको छ । विकासशिल देशको सूचिमा उक्लेपछि नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने, एक स्वाभिमानी देशको रुपमा अघि बढ्ने छ ।

सरकारले दाबी गरेजस्तो विकासिल देशमा उक्लदैमा विदेशी लगानी आउने भने होइन । आम्दानी नभएपनि जबरजस्ती गरिब व्यक्तिले करोडपतिको नाटक गरेजस्तो हुने बुझाई केही सरकारी अधिकारीको छ ।

‘अति कम विकसित देशबाट विकासशिल देशमा जानु भनेको राम्रो हो,तर,आम्दानी नभएको अवस्थामा गएर नेपालले पाउने अनुदान र व्यापारमा भएको सहुलियत गुमाउने छ,’एक सरकारी अधिकारीले भने । यसलाई राजनीतिक रुपमा भाषणबाजीभन्दा पनि सबै सरोकारवालासँग राय लिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

यद्यपी अर्थविद् डिल्लीराज खनाल अहिले स्तरउन्नती गर्ने निर्णय भएपनि सन् २०२४ देखि यसको कार्यान्वयन हुँने हुँदा नेपालले त्यो समयमा आफ्नो आम्दानी बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘२ वटा उपसूचकमा हामीले न्यूनतमभन्दा बढी अंक ल्याइसकेका थियौ,३ वर्षमा तोकेको आम्दानीभन्दा बढी जान सक्ने स्थिती छ,’खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपालको निजी क्षेत्रले भने आम्दानी नै नभएको अवस्थामा विकासशिल देशमा जादा नेपालले पाउने निर्यातको सुविधा र अनुदान तथा सहयोग घट्ने हुँदा यसमा पुर्नबिचार गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।