महालेखालाई २०४८ सालको ऐनले दिएको अधिकार पनि कटौति
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई २०४८ सालको ऐनले दिएको अधिकार पनि कटौति गरेर सरकारले नयाँ ऐन संसदमा दर्ता गराएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको