स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिने बाटो खुल्दै, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं । संघीय (केन्द्र) सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानको बाटो खुल्ला गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समपूरक र विशेष अनुदान दिने कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

दुबै अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरिएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन् ।

‘कार्यविधि बनाएर यी दुबै अनुदान केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ब्यवस्था छ, अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेर क्याविनेट (मन्त्रिपरिषद) मा पेश गरेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भनिन् ।

मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समपूरक र विशेष अनुदान दिने बाटो खुल्ला हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर उनीहरुले काम सुरु गरेको १ बर्षभन्दा बढी र प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना वितिसकेपनि समपूरक र विशेष अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि नबन्दा केही आयोजना संचालनमा अप्ठेरो समेत भएको थियो ।

समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनेपछि स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले संचालन गरेका आयोजनामा केन्द्र सरकारले पनि लगानी गर्ने बाटो खुल्ला हुनेछ । त्यस्तो परियोजनामा केन्द्र सरकारले कति, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कति अथवा तीनवटै सरकारले कति कति परिमाणमा लगानी गरेर आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बाटो खुल्नेछ ।

स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले वा दुबै सरकारले बनाउनु पर्ने तर आफ्नो स्रोतले मात्रै त्यस्ता आयोजना बनाउन नसक्ने भए केन्द्र सरकारले समेत अनुदान दिएर त्यस्तो आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ला गर्न समपूरक अनुदान सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको थियो । यो कार्यविधिले स्थानीय तहले संचालन गर्ने आयोजनामा प्रदेश सरकारले अनुदान दिने सम्बन्धी ब्यवस्था पनि रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि विशेष आयोजना वा विशेष कार्यको लागि माथिल्लो तहको सरकारले दिने अनुदान सम्बन्धी ब्यवस्थाको लागि हो । कुनै आयोजना विशेषको लागि स्रोतको अपुग भएमा आफूभन्दा माथिल्लो तहको सरकारले वा केन्द्र सरकारले सोझै स्थानीय तहलाई पनि अनुदान दिन सक्ने ब्यवस्था विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा रहेको बताइएको छ ।

यो कार्यविधिले कुनै स्थानीय तहले संचालन गरेको वा गर्ने आयोजनमा केन्द्र सरकारले सोझै विशेष अनुदान दिन सक्ने तथा केन्द्र सरकार सहभागी नभएपनि प्रदेश सरकारले अनुदान दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकार अन्तरगतका आयोजनामा केन्द्र सरकारले विशेष अनुदान दिन मिल्ने ब्यवस्था कार्यविधिमा छ ।