नेपाललाई विश्व बैंकले २३ अर्ब सहुलियत ऋण दिने,
काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपाललाई वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्र सुधार नीति कार्यान्वयन गर्न करीब २३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको इन्डोनेसियाको
काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपाललाई वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्र सुधार नीति कार्यान्वयन गर्न करीब २३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको इन्डोनेसियाको
काठमाडौं । नागरिकलाई दशैंको रमझमले राम्रै गरी समातेको छ । बजारमा उपभोग्य बस्तु किन्नेको भिडभाड छ । हुने खाने र हुँदा खाने समेत दशैं मनाउन तम्तयार छन् । घरपरिवारबाट टाढा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारले उठाउने ऋणको ब्याजदर सस्तो गर्न खोज्दा सर्वसाधरणले बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याज महंगो भएको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्षदेखि अल्पकालिन ब्याजदरलाई सिमामा राख्नको लागि
वासिङ्टन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बढ्दो व्यापारिक तनाव र ऋणको भारका कारण यस वर्ष (सन् २०१८) को विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको
काठमाडौं । नेपालले लगातार ३ आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत बढीको आर्थिक बृद्धिदर गर्ने देखिएको छ । लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक बृद्धिदर अहिलेसम्म भएको थिएन । विश्व
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा खटाइएका प्रविधिक कर्मचारी (इन्जिनियर) ले जिम्मेवारी वहन नगर्दा पुननिर्माण कार्य नै प्रभावित भएको छ । कतिपय स्थानमा खटाइएका इन्जिनियरले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा उपयुक्त समय मिलाएर जाने र
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले मङ्सिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत, जेठसम्म ९० प्रतिशत र असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गरी कार्य गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन
चितवन । कुखुरापालन व्यवसायमा वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ । दानाको कच्चा पदार्थ, प्यारेन्ट चल्ला, औषधि, भिटामिन, उपकरणलगायत विदेशबाट आयात गर्नु परेका कारण सो रकम बाहिरिने गरेको
काठमाडौं । आफू अर्थमन्त्री भएको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयबाट काजमा अर्थमन्त्रालय तानेका डा. युवराज खतिवडाले आफ्ना ज्वाइलाई नियम विपरित नागरिक लगानी कोषको संचालकमा नियुक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा.
काठमाडौं । कर सम्बन्धी कानून लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय छ । उद्योग, वाणिज्य र व्यापारिक क्षेत्रका कानून लगायत विषयमा सहजीकरण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ ।