अर्थमन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा ऋणको ब्याज एक प्रतिशत महंगो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारले उठाउने ऋणको ब्याजदर सस्तो गर्न खोज्दा सर्वसाधरणले बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याज महंगो भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गतवर्षदेखि अल्पकालिन ब्याजदरलाई सिमामा राख्नको लागि ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । गतवर्ष पूर्णरुपमा ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

जसमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सिमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत थियो । ब्याजदर करिडोरका लागि दुई हप्ता अवधीको रिपो दर नीतिगत दरको रुपमा ५ प्रतिशत थियो । तल्लो सिमा ३ प्रतिशत तोकिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि ब्याजदर करिडोरको न्यूनतम सिमा साढे ३ प्रतिशत र अधिकत्तम सिमा साढे ६ प्रतिशत राखिएको थियो ।

बैंकहरुले संकलन गरेको सबै निक्षेप ऋण दिन पाउदैनन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात(सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुँने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकले संकलन गरेको निक्षेपमा ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्जात(सिआरआर)को लागि छुटउनुपर्छ । कुल निक्षेपको २ प्रतिशत रकम बैंकको भल्टमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात बैंकले संकलन गरेको निक्षेपको ६ प्रतिशत रकममा कुनै ब्याज पाउने अवस्था हुँदैन ।

यसरी निक्षेपको १६ प्रतिशत रकम भने बैंकले सरकारी ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयन पछि बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा करिडोरको न्यूनतम सिमाको ब्याजदर पाउने अवस्था थियो । बैंकहरुले पनि बचत खातामा करिडोरको न्यूनतमको सिमाभन्दा तल घट्न पाउने अवस्था थिएन । अन्तर बैंकदर पनि करिडोरको न्यूनतम अवस्थामा हुने थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको हस्तक्षेपपछि ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा नगएको हो ।

उदाहरणको लागि कुनैपनि बैंकले एक सय रुपैयाँ निक्षेप ११ प्रतिशत ब्याजदरमा उठाएको छ । जसमा उसले २ प्रतिशत रकम भल्ट तथा ४ प्रतिशत रकम सिआरआरको लागि छुट्याएको छ । बाँकी १६ प्रतिशत रकमबाट ४ प्रतिशत ब्याजदर पाउदा एक सय रुपैयाँको निक्षेपमा उसले गर्ने आम्दानी ०.६४ प्रतिशत हो । बाँकी रकम उसले असुल गर्ने भनेको ७८ प्रतिशत कर्जा लिएर हो । अब १६ प्रतिशत रकममा बैंकले ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेपछि उसको आम्दानी घट्छ । त्यो भनेको सय रुपैयाँमा ०.१६ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी रकम उसले असुल गर्ने भनेको ऋणीसँग हो । जसको कारण ऋणीले लिने ब्याजदर महंगो हुन्छ ।

‘सस्तो ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्र उठाउने अर्थमन्त्रीको नीतिले जनतालाई ऋण लिदा बढी भार पर्ने भयो,’एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,‘गभर्नर रहेका अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरे, अहिले गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि स्वायत्तता जोगाउन सकेनन्।’

‘औसतमा १० प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको निक्षेप सरकारी ऋणपत्रमा एक प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने भएपछि बाँकी भार हामीले ऋणीसँग लिने हो,जसले गर्दा बैैंकमा कर्जाको ब्याजदर महंगो पर्छ।’

ती बैंकरले सरकारले औसत मूल्यबृद्धि चार प्रतिशत भएपनि त्यो भन्दा सस्तो एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र बिक्री गरेपछि जनतालाई ऋणको ब्याजदर बढेको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको न्यूनतम आधार दर सार्वजनिक गर्न भनेको हुन्छ । बैंकहरुले कुल निक्षेपको १६ प्रतिशत रकमबाट कम ब्याजदर पाएपछि यसको अपुग माग ऋणीको थाप्लोमा हाल्छन् ।

बैंकले निक्षेपमा लिएको ब्याजदर तथा खर्च र सरकारी ऋणपत्रमा गरिने लगानीबाट आउने ब्याजदरलाई आधार मानेर कर्जाको न्यूनतम आधार दर सार्वजनिक गरिन्छ ।
‘अघिल्लो वर्ष ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भए कर्जाको ब्याजदर एक प्रतिशतसम्म महंगो हुने थियो,करिडोरले एक प्रतिशतसम्म सस्तो बनायो,’ ति बैंकरले भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थमन्त्रालयले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउनको लागि ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा नगर्न भन्यो । जसको कारण ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा आएन ।

अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर १.३३ प्रतिशत छ । यस्तै ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १ प्रतिशत छ ।

तत्कालको लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋणपत्र उठाउने नीति अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको देखिन्छ ।

‘यत्रो बुझेको अर्थमन्त्रीले नै ब्याजदरको स्थिरतामा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भन्ने अनुमान थिएन,’एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘अहिलेलाई सस्तो ब्याजदरमा सरकारले ऋण पाएपनि पछि ब्याजदर महंगो पर्छ। वित्तीय क्षेत्रलाई थप अस्थिरता निम्ताउने छ ।’