भण्डारण क्षमता विस्तार गर्दै खाद्य संस्थान
काठमाडौँ । नेपाल खाद्य संस्थानले आफ्नो भण्डार क्षमता बढाउने भएको छ । संस्थानले सुर्खेत र कैलालीको टीकापुरमा खाद्य सामग्री भण्डारणका लागि क्षमता बढाउन लागेको छ । संस्थानले सुर्खेतमा २० हजार
काठमाडौँ । नेपाल खाद्य संस्थानले आफ्नो भण्डार क्षमता बढाउने भएको छ । संस्थानले सुर्खेत र कैलालीको टीकापुरमा खाद्य सामग्री भण्डारणका लागि क्षमता बढाउन लागेको छ । संस्थानले सुर्खेतमा २० हजार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका लागि आगामी वर्ष असार मसान्तभित्र अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अर्को वर्ष करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ आवश्यक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो महिनामा नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बिरगंज नाकाबाट हुने देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको चौथो महिनामा
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले मुलुकभर सञ्चालित पेट्रोल पम्पको सुरक्षा संवेदनशीलता र पूर्व सावधानीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिको बुधवार बसेको बैठकले हाललाई महानगरपालिका र
काठमाडौं । सरकारले राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्र्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व संकलनलाई सरल
काठमाडौं । यो बर्ष सरकारले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका गरी ८ हजार ५७४ जना मासिक तलबभत्ता खाने प्रतिनिधि चुनिए । यसमध्ये ५९ जना
काठमाडौं । आगामी सन् २०३० सम्ममा विश्वभरबाट ३७ करोड ५० लाख रोजगारी कटौति हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त कटौति अटोमेसनका कारणले म्याकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटले जनाएको छ । मेसिनको सञ्चालन
काठमाडौँ । वैदेशिक आर्थिक सहायता प्रभावकारीरुपमा परिचालन नहुँदा अपेक्षाअनुसारको सोधभर्ना प्राप्त गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाले अपेक्षित गति नलिँदा दातृ निकायले दिएको रकम परिचालन नभएको हो ।
काठमाडौं । गत वर्ष २०७३ सालको असोज महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाभांश वापत ८ अर्ब रुपैयाँ विदेश लैजाने अनुमति दियो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको विवरण तयार पारेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ प्रदेशमा रहने अहिले प्रस्ताव गरिएका ७ मन्त्रालयका लागि करिब २ हजार कर्मचारी आवश्यक