सर्बोच्चको फैसलाले ७२ अर्ब देशबाट बाहिरिने, शोधनान्तर खाता नै ऋणात्मक हुन सक्ने




काठमाडौं । गत वर्ष २०७३ सालको असोज महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाभांश वापत ८ अर्ब रुपैयाँ विदेश लैजाने अनुमति दियो ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष एनसेललाई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ वापतको लाभांश लैजान अनुमति दिएपछि त्यो महिना शोधनान्तर घाटामा गएको थियो ।

२०६८÷६९ पछि एनसेलले आफ्नो लाभांश विदेश लगेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६९/७० पछि अहिलेसम्मको लाभांश रकम हेर्दा एनसेलले ७२ अर्बभन्दा बढी रकम लाभांश वापत लैजान बाँकी रहेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाले एनसेलको विदेशी साझेदारलाई लाभांश वापतको रकम विदेश लैजाने बाटो खुल्ला गरेको छ ।

एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवाद भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै लाभांश रकम रोक्न भनेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयको पत्र अनुसार राष्ट्र बैंकले एनसेललाई लाभांश लैजान रोकेको थियो ।

विदेशी लगानी ऐन अनुसार विदेशी लगानी भित्राउदा र नाफा कमाएपछि विदेश लैजादा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

चालु खाता २१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । शोधनान्तर २ अर्ब ४० करोडले. बचतमा छ । देशबाट भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएपछि शोधनान्तर घाटामा जान्छ ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सेन्ट्स किटमा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा रहेको छ । २० प्रतिशत लगानी भावना श्रेष्ठको नाममा रहेको छ ।

एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङ मार्फत स्वीडेनको टेलियासोनेराले लगानी गरेको थियो । २०७२ सालमा टेलियाले मलेसिया आजियटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको थियो । सो समयमा स्थानिय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको सेयर भावना श्रेष्ठलाई बिक्री गरेर बाहिरिएका थिए ।

एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा निरजगोविन्द श्रेष्ठले बिक्री गरेको सेयरमा पुँजीगत लाभकर तिरेपनि ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्रीमा एक रुपैयाँ लाभकर नतिर्ने खेल भएपछि यो विषय सदन हुँदै सडकसम्म पुगेको थियो ।

खरिद गरेको मलेसियन कम्पनीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष पूर्वादेश माग गरेको थियो । तीव्र विवाद र दवाव भएपछि तत्कालिन महानिर्देशक शर्माले पूर्वादेश दिएनन् । उनले संसदीय समितिमा एनसेललाई कर निर्धारण गर्दा विदेशी लगानी प्रभावित हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

विवादकाबीच एनसेलले दुई पटक गरेर २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लाभकर वापतको रकम बुझाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले स्वामित्व परिवर्तनमा ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिनुपर्ने निर्धारण गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना श्रेष्ठलाई सेयर बिक्री गर्दा तिरेको लाभकरपनि कम भएको भन्दै थप लाभकर निर्धारण गरेको थियो । यो मुद्दामा पनि अदालतमा विचाराधिन छ ।

गतवर्ष असोजमा ८ अर्ब रुपैयाँ अनुमति दिदा शोधनान्तर घाटामा गएको थियो । सर्बोच्चको फैसलामा पछि एनसेललाई अहिलेसम्मको बाँकी लाभांश लैजाने बाटो खुलेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ११ पटकसम्म स्वामित्व परिवर्तन हुँदाको केसपनि अध्ययन गरेर कर लगाउने तयारी गरेको थियो ।

एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनको लाभकरमा ३७ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको थियो । एनसेलले यसमा आफ्नो दायित्व नभएको र बाँकी रकम बिक्री गर्ने कम्पनी टेलियाबाट लिन भनेको थियो । टेलियाले कर सम्बन्धी आफ्नो दायित्व नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

स्वामित्व परिवर्तन भएपछि लाभकर बिक्रेताबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर,ऐनमा बिक्रेता कम्पनी उपस्थित नभएमा करको दायित्व माध्यम कम्पनीको हुँने भन्दै एनसेलले कर तिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

सर्बोच्च अदालतमा एनसेलको लाभांश र कर सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो । गत पुस ३ गते नै लाभांश लैजान अनुमति दिनुपर्ने अन्तरिम आदेश सर्बोच्चका न्यायधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाशले दिएको थियो ।

आइतबार सर्बोच्चका न्यायधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको सयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै पैसा विदेश लैजाने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।

सर्बोच्चले लाभांश रकम विदेश नलैजानुपर्ने कारण र आधार नभएको र एनसेलले कानुनी र दायित्व जिम्मेवारी पालन गरेको र एनसेल र रेनोल्डबाट कर लिन बाँकी नभएको सर्बोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्बोच्चले एनसेलको कर सम्बन्धी मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेको छ । कर निर्धारणको विषय सर्बोच्चको पूर्ण इजलाशले टुंगो लगाउने छ ।

एनसेललाई लाभांश वापतको रकम लैजान सर्बोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि तत्काल सबैभन्दा ठूलो चाप शोधनान्तरमा पर्ने छ । गतवर्ष असोजमा ८ अर्ब रुपैयाँ अनुमति दिदा शोधनान्तर घाटामा गएको थियो । सर्बोच्चको फैसलामा पछि एनसेललाई अहिलेसम्मको बाँकी लाभांश लैजाने बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार चालु खाता २१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । शोधनान्तर २ अर्ब ४० करोडले. बचतमा छ । देशबाट भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएपछि शोधनान्तर घाटामा जान्छ । रेमिटेन्स बृद्धिदर घटेको तथा आयात अत्याधिक बढेको हुँदा शोधनान्तर न्यून रकमले मात्र बचतमा रहेको छ ।

करको प्रक्रिया कसरी असुल हुने विषय अब सर्बोच्चको पूर्ण इजलाशले टुगो लगाउने छ । तर,सर्बोच्चको लाभांश लैजान दिएको अनुमतिको तत्कालै नेपालको अर्थतन्त्रमा शोधनान्तरले दिने देखिन्छ ।


क्लिकमाण्डू