उफ् ! महंगो संघीयताः जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउन मात्रै दैनिक १ करोड




काठमाडौं । यो बर्ष सरकारले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका गरी ८ हजार ५७४ जना मासिक तलबभत्ता खाने प्रतिनिधि चुनिए । यसमध्ये ५९ जना राष्ट्रियसभा सदस्य भने चुन्न बाँकी छ ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर देश संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्यो । तर, के देशले यसबापत हुने खर्च धान्न सक्ला ? आउनुस् हिसाब गरौं ।

चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख र वडाध्यक्षसम्मले राज्यकोषबाट मासिक तलबभत्ता पाउने कानुनी ब्यवस्था छ ।

यो ब्यवस्था अनुसार राज्यकोषबाट मासिक तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधिको संख्या ८ हजार ५७४ हुन्छ । अहिले तोकिएको तलब भत्ता तथा तोकिने सक्ने अंकलाई आधार मान्दा यी जनप्रतिनिधिलाई राज्यले बार्षिक ३ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खर्चमा जनप्रतिनिधिलाई दिइने अन्य भत्ता तथा आर्थिक सुबिधा र सहयोगी सुबिधा जोडिएको छैन ।

राष्ट्रियसभामा एक जना अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष रहने ब्यवस्था छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पाउने आर्थिक सुबिधा अन्य सदस्यले पाउनेभन्दा बढी हुन्छ । तर, यहाँ हामीले त्यो थप आर्थिक सुबिधा जोडेका छैनौं । राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यले मासिक एउटै तलबमानमा तलबभत्ता बुझ्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ जना सदस्य हुन्छन् । यी सबै जनप्रतिनिधिले मासिक तलबभत्ता पाउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यले मासिक तलब ५५ हजार २३०, विशेष मासिक भत्ता १ हजार, संचार सुबिधा ३ हजार, आवाश सुबिधान १८ हजार, यातायात सुबिधा १ हजार र धारा बिजुली सुबिधा २ हजार गरी मासिक करिब ८० हजार रुपैयाँ तलबभत्ता लिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि वडाअध्यक्षसम्मले गरी बार्षिक ३ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ वा मासिक २९ करोड १५ लाख १५ हजार वा दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँ तलब खानेछन् ।

अब केन्द्रका जनप्रतिनिधिले पाउने तलबभत्ताको हिसाब गरौं । राष्ट्रियसभाका ५९ जना र प्रतिनिधिसभाका २७५ गरी ३३४ जना सदस्यले मासिक तलबभत्ता पाउँछन् । यो संख्या हेर्दा केन्द्रका जनप्रतिनिधिले मात्रै मासिक २ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ तलब बुझ्नेछन् ।

केन्द्रमा एक जना प्रधानमन्त्री रहन्छन्, जसको मासिक तलब मात्रै ७७ हजार हुन्छ । यस्तै २५ जना मन्त्री केन्द्रमा रहन्छन् । मन्त्रीहरुको मासिक तलब ६८ हजार रुपैयाँ छ । केन्द्रका मन्त्रीले मात्रै मासिक १६ लाख ३२ हजार तलब लिनेछन् ।

केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदले गरी मासिक २ करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ तलबभत्ता लिनेछन् ।

अब प्रदेशका जनप्रतिनिधिको तलबको हिसाब गरौं । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले मासिक ६४ हजार रुपैयाँ तलब पोशाक सुबिधामा १८ हजार र अतिथि सत्कारमा ४० हजार रुपैयाँ गरी मासिक १ लाख २२ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

सातवटा प्रदेश छन् । यी सात प्रदेशमा एक एक गरी ७ जना मुख्यमन्त्री रहने छन् । सात मुख्यमन्त्रीले गरी मासिक ८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ तलबभत्ता लिनेछन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा १५ जना मन्त्री रहने भनिएको छ । सातवटा प्रदेशमा १५ जनाको दरले मन्त्री भएभने प्रदेशमन्त्रीको संख्या १०५ जना हुनेछ । प्रदेशमन्त्रीको तलबभत्ता तोकिएको छैन । प्रदेशमन्त्रीको तलब मासिक ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै तोकियो भने पनि प्रदेशमन्त्रीको तलबमा मासिक ५७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

प्रदेशमा ५५० जना सांसद छन् । प्रदेश सांसदले पाउने तलब पनि तोकिएको छैन । प्रदेश सांसदको मासिक तलब ५० हजार रुपैयाँ मानौं । यो ५० हजार रुपैयाँका दरले ५५० जनाले मासिक तलब पाउँदा मासिक २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

प्रदेशका जनप्रतिनिधि अर्थात मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदले मात्रै मासिक ३ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ तलब लिनेछन् ।

अब स्थानीय तहको हिसाब गरौं । स्थानीय तहमा ४ महानगरपालिका छन् । महानगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ६० हजार रुपैयाँ तलब पाउने भनिएको छ । यसो हुँदा महानगर प्रमुखहरुले मासिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ तलब पाउने भए ।

महानगरका उपप्रमुखले मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने भनिएको छ । यो अनुसार ४ महानगरका उपप्रमुखले मासिक २ लाख रुपैयाँ तलब खाने भए ।

देशभरमा १३ उपमहानगरपालिका छन् । उपमहानगरको प्रमुखले मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने भनिएको छ । यसो हुँदा उपमहानगर प्रमुखले मात्रै मासिक ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् ।

उपमहानगरका उपप्रमुखले मासिक ४५ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । उपमहानगरका उपप्रमुखको संख्या पनि १३ नै छ । यो अनुसार उपप्रमुखको लागि मासिक ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तलबमा खर्च हुनेछ ।

देशभरमा २४६ वटा नगरपालिका छन् । नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ४५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने भनिएको छ । यसरी मासिक तलब दिँदा नगरपालिका प्रमुखको लागि मात्रै मासिक १ करोड १० लाख ७० हजार रुपैयाँ तलब दिनुपर्नेछ ।

नगरपालिकाका उपप्रमुखले मासिक ४० हजार तलब पाउने भनिएको छ । २४६ नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँको दरले तलब दिँदा उनीहरुको तलबमा मात्रै मासिक ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

देशभरमा ४८१ गाउँपालिका छन् । गाउँपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने भनिएको छ । यो अनुसार हिसाब गर्दा गाउँपालिका प्रमुखको लागि तलबमा मात्रै मासिक १ करोड ६८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

गाउँपालिकाका उपप्रमुखको संख्या पनि त्यही हो । उपप्रमुखले मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब पाउने भनिएको छ । मासिक ३० हजार रुपैयाँका दरले ४८१ जना उपप्रमुखलाई तलब दिँदा यसमा मात्रै मासिक १ करोड ४४ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

पालिकाहरुका वडाअध्यक्षहरुले पनि मासिक तलब पाउँछन् । निर्वाचित वडाअध्यक्षहरुको संख्या ७ हजार ७८३ भएपनि महानगरमा कति, उपमहानगरमा कति, नगरपालिकामा कति र गाउँपालिकामा कति भन्ने तथ्यांक हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं ।

ठ्याक्कै हिसाब निकाल्नलाई पालिकागत वडाअध्यक्षको संख्या जरुरी छ । तर, हामीले त्यसरी विवरण प्राप्त गर्न सकेनौं । महानगरका वडाअध्यक्षले मासिक ३० हजार, उपमहानगरका वडाअध्यक्षले मासिक २५, नगरपालिकाका वडाअध्यक्षले मासिक २० हजार र गाउँपालिकाका वडाअध्यक्षले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

वडाअध्यक्षहरुको मासिक तलबको हिसाब गर्न हामीले मध्यमार्गी उपाय निकाल्यौं । त्यो उपाय औसत तलब हो । वडाअध्यक्षहरुले पाउने १५ हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्मको औसत तलब २२ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ । यसकारण हामीले वडाअध्यक्षको मासिक तलब २२ हजार ५ सय रुपैयाँ मानेर हिसाब निकालेका हौं ।

अब हिसाब गरौं । देशभरमा ७ हजार ७८३ जना वडाअध्यक्ष छन् । यिनीहरुले मासिक २२ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले तलब लिदा यसको लागि मात्रै मासिक १७ करोड ५१ लाख १७ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ ।

स्थानीय तहका वडाअध्यक्षदेखि प्रमुखसम्मलाई मासिक तलब दिनको लागि एक महिनामै २२ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ ।

राज्यले स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई मासिक तलबभत्ता दिइरहेको छ । यसको साथै कर्मचारीहरुले उपदान, पेन्सन, संचयकोष, भत्ता र अन्य सुबिधा लिइरहेका छन् । हामीले त्यसको हिसाब यहाँ गरेका छैनौं ।

नयाँ संबिधान बनेपछि देश संघीय प्रणालीमा गएको छ । संघीय प्रणालीमा हुने जनप्रतिनिधिले सरकारको वा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी बहन गरेवापत पाउने तलबको मात्रै हिसाब गरिएको हो ।

यसरी हिसाब गर्दा प्रधानमन्त्रीदेखि वडाअध्यक्षसम्मले गरी बार्षिक ३ अर्ब ४९ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ वा मासिक २९ करोड १५ लाख १५ हजार वा दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँ तलब खानेछन् । यो अतिरिक्त खर्च कसरी ब्यवस्थापन गर्ने वा यसको स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले खासै चासो दिएको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वकै पहलमा बनेको संघीय प्रणालीले देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भनेर आशाबादी बनेका जनतालाई महंगो संघीय प्रणालीले झन् पीडा पनि दिन सक्ने देखिएको छ ।


क्लिकमाण्डू