आब्बुई महंगी ! चुनाबपछि छोइनसक्नु भयो बजार भाउ
काठमाडौं । पछिल्लो समय विकास निर्माणका सामाग्री सहित दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य असाध्यै बढेको छ । सिमेन्ट, रड, इटा, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीसँगै चामल, दुध, नुन, मैदा जस्ता दैनिक उपभोग्य
काठमाडौं । पछिल्लो समय विकास निर्माणका सामाग्री सहित दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य असाध्यै बढेको छ । सिमेन्ट, रड, इटा, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीसँगै चामल, दुध, नुन, मैदा जस्ता दैनिक उपभोग्य
काठमाडौं । नेपालमा १ खर्ब ५१ अर्बको बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रिय बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार २५२ वटा कम्पनीले उक्त रकम लगानी
काठमाडौैं । स्वीडेनको टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी टेलियालाई नेपालमा एनसेल बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकर १५ दिनभित्र तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियाले
काठमाडौं । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन पनि ऋण खोज्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नगद अभाब भएपछि सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना नसकिदै
काठमाडौं । अफ्रिकाको व्यवसायिक समुह डांगोटेले नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गर्यो । सो अनुसार लगानी बोर्डले पनि डांगोटेलाई लगानी गर्नको लागि अनुमतिपनि दियो । द्वन्द्वग्रस्त देश
काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै जादा यसको असर रेमिटेन्सको बृद्धिदरमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा रेमिटेन्सको बृद्धिदर १.४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मजदूरको न्युनतम मासिक ज्याला १५ हजार रुपैयाँ तोक्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आज यहाँ ‘चौथो
काठमाडौं । गत असोज २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रालयलाई ८७८ जनालाई आर्थिक सहयता उपलब्ध गराउन एकमुस्ट ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेको छ । परिसंघले आफ्नो बिज्ञप्तीमा लेखेको छ ‘तरलताको संकटले बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको
काठमाडौँ । सरकारी स्रोतबाट विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउने राष्ट्रिय योजना आयोग पहिलो कार्यालय बनेको छ । यसअघि दातृ निकायको सहयोगमा खरिद गरेर मात्र नगन्यमात्रामा सरकारी कार्यालयले विद्युतीय सवारी साधन
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७