मोहियानी समस्या कसरी हुँदैछ समाधान ?
काठमाडौँ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मोहियानी समस्या समाधान इकाई गठन गरेको छ । सरकारले तोकेको समयमा मोही बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यलाई सम्पन्न गराउने उद्देश्यले सो इकाई गठन
काठमाडौँ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मोहियानी समस्या समाधान इकाई गठन गरेको छ । सरकारले तोकेको समयमा मोही बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यलाई सम्पन्न गराउने उद्देश्यले सो इकाई गठन
काठमाडौँ । सरकारका कुनै मन्त्रालय\निकायको विनियोजित ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक गरियोस् वा खर्च घटाइयोस्’ भनी संसद्मा सांसदहरुले राख्ने प्रस्तावको अर्थ के हो ? धेरैलाई अवगत नहुन सक्छ । संसदीय
काठमाडौं । अब जमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने भएको छ । सरकारले ०७६ भदौ ४ गतेदेखि जग्गाजमिनमा मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्ने जनाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
काठमाण्डौ । साउदी अरबले महिलालाई सवारी चलाउन अनुमति दिएसंगै साउदी अरबको अर्थ व्यवस्थामा ठूलो फाईदा पुग्ने देखिएको छ । ब्लुमबर्ग पत्रिकाका अनुसार साउदी अरबमा सन् २०३० सम्ममा ९० अर्ब अमेरिकी
काठमाडौं । बैशाख महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा जग्गा कारोबार बापतको राजस्व संकलन ३८ करोडले बढेको छ । जेठ महिनामा जग्गाको कारोबार बापत २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको
काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतसहित बाम गठबन्धन सरकार बनेदेखि ओरालो लाग्न थालेको पुँजी बजार घट्ने क्रम रोकिने वा अब बढ्ने चरणमा पुगेको छैन । यसबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि
काठमाडौं । पछिल्लो गर्मीमा मैले दक्षिण अफ्रिकी ६ वटा एयरवेजमा यात्रा गरे । जसमा पहिलोपटक, न्यूयोर्कको जेएफके एयरपोर्टबाट जोहानेसबर्गको १५ घण्टाको यात्रा भयो । सिटमा जडान गरिएको अक्सिजनको पोइन्ट र सीट–ब्याक
काठमाडौं । रेलको चर्को चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको ६ दिने भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । चीन भ्रमण्मा रहँदा उनले अन्य विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता गरे
काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ का लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको बजेट सार्वजनिक गर्दै महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले
काठमाडौं । गतवर्ष काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बजेट ल्याउने बेला दरवारमार्ग क्षेत्रको जग्गाको मुल्यांकलन रोपनीको ३ करोड रुपैयाँ तोेकेका थिए । आनाको २ करोडभन्दा बढी पर्ने जग्गाको मुल्यांकन