खराब कर्जामा नेपालका बैंकहरुको चमत्कारिक सुधार, आइएमएफ भन्छ-
काठमाडौं । १५ वर्षअघि नेपाली बैंकहरुको प्रमुख समस्या थियो, खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) । त्यो बेला बैंकहरुको खराब कर्जा कूल कर्जाको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै सरकारी
काठमाडौं । १५ वर्षअघि नेपाली बैंकहरुको प्रमुख समस्या थियो, खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) । त्यो बेला बैंकहरुको खराब कर्जा कूल कर्जाको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै सरकारी
काठमाडौं । नेपालीलाई जहाँपनि ठगिने नै पिरलो । देश भित्रपनि सोझा साँझा नेपाली ठगिएकै छन् । विदेशमापनि नेपालीले नेपालीलाई नै ठगेका छन् । ठग्ने र ठगिनेको चक्र घट्दो क्रममा होइन
काठमाण्डौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघको अध्यक्षमा सुवोध कुमार गुप्ता निर्वाचित भएका छन् । संघको काठमाण्डौँमा सम्पन्न अधिवेशन तथा ४२औँ वार्षिक साधरण सभाले गुप्ताको अध्यक्षतामा र्निविरोध नयाँ कार्यसमिती
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बर्षाैंदेखि अलपत्र परेको डिप्लोमा इन्जिनियर्स काउन्सिल सम्बन्धी ऐन तत्काल संसद्मा पेश गर्ने बताएका छन् । बिहीबारदेखि राजधानीमा डिप्लोमा इन्जिनियर्स एशोसिएसन (डिन) को आयोजनामा सुरु भएको
काठमाडौं । संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै सरकारी र संबैधानिक निकायहरुलाई पत्राचार गर्दै सुचना, सन्देश र विज्ञापन दिदा सरकारी संचार माध्यमहरुलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ । मन्त्रालयका सचिब महेन्द्रमान
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । यस आवको करीब तीन महिना सकिन एक साता बाँकी रहँदा तीन प्रतिशत अर्थात् २.८९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको
काठमाडौं । आफू अर्थमन्त्री भएको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयबाट काजमा अर्थमन्त्रालय तानेका डा. युवराज खतिवडाले आफ्ना ज्वाइलाई नियम विपरित नागरिक लगानी कोषको संचालकमा नियुक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा.
काठमाडौं । नेपालमा अझै पनि बीमाको बारेमा जानकारी कम छ भन्ने गरिन्छ । तर, नबुझेकोले भन्दा पनि बुझेकैले बीमा नगरेको कारण यसको दायरा कम भएको भन्ने आवाज पनि नसुनिएको होइन
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुनः निर्माणमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको सन्दर्भमा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घ भवनमा आयोजित पुनः निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिएर स्वदेश
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई २०४८ सालको ऐनले दिएको अधिकार पनि कटौति गरेर सरकारले नयाँ ऐन संसदमा दर्ता गराएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७