सरकारी निकायकाे सुचना र विज्ञापनमा सरकारी संचारगृहलाई प्राथमिकता दिन सरकारको सर्कुलर

काठमाडौं । संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै सरकारी र संबैधानिक निकायहरुलाई पत्राचार गर्दै सुचना, सन्देश र विज्ञापन दिदा सरकारी संचार माध्यमहरुलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ ।

मन्त्रालयका सचिब महेन्द्रमान गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पत्र भदौ १७ गते सरकारका सबै मन्त्रालय र संबैधानिक निकायका सचिबहरु मार्फत पठाइएको हो । पत्रमा ती निकायका सुचना, विज्ञापन, सन्देश र कार्यक्रम प्रकाशन प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वका संचार माध्यमहरुलाई नै प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल तथा राष्ट्रिय समाचार समिति संचालमा छन् । संचार मन्त्रालयले यी संचार माध्यमलाई प्राथमिकता दिएर सुचना, सन्देश तथा विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्न सरकारी र संबैधानिक निकायहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

‘आम जनतालाई सुचना, समाचार र सन्देशमूलक कायक्रमका माध्यमबाट आआफ्नो राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दै आएका सरकारी संचार माध्यमहरु रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई समय सापेक्ष ब्यवसायिक, आत्मनिर्भर तथा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आर्थिक रुपमले जीवन्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न संबैधानिक अंगहरु, नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहले विज्ञापन, सुचना, सन्देश तथा कार्यक्रम प्रकाशन एवं प्रसारण गर्दा सरकारी संचार माध्यमहरुलाई प्राथमिकता दिन यसभन्दा अगाडि पनि अनुरोध गरिएको ब्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु, सरकारी संचार माध्यमको पहुँच सेवाको स्तर निजी क्षेत्रको भन्दा अगाडि नै रहेको र यसको दिगोपनको लागि समेत त्यस निकाय/मन्त्रालय र अन्तरगतका कार्यालयहरुले विज्ञापन, सुचना, सन्देश तथा कार्यक्रम प्रसारण गर्दा सरकारी संचारमाध्यमहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइ विज्ञापन, सुचना, सन्देश तथा कार्यक्रमहरु उपलब्ध गराइ सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ सचिब गुरुङले सबै मन्त्रालय र सबै संबैधानिक निकायहरुलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनलाई पठाएको पत्रको प्रतिलिपी क्लिकमाण्डूडटकमलाई प्राप्त भएको हो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले सरकारको यस्तो कार्यले सरकार आफैको लागि प्रत्यूत्पादक र सरकारी संस्थाहरुलाई ‘डोमिनेट’ गरेको अर्थ लाग्ने बताए ।

‘पहिलो कुरा त विगत २५÷३० बर्षयता सरकारी संचारमाध्यम आफ्नै बुतामा चलिरहेका छन्, सरकारले सरकारी संचारमाध्यमलाई दया गर भन्दै आफू मातहतका निकायलाई पत्राचार गरेर यसरी आफ्नै बुतामा चलेका सरकारी संचारमाध्यमलाई दयाको पात्र जसरी प्रस्तुत गर्यो, दोस्रो कुरा सरकारले आफ्नो लगानी भएको र नभएको भनेर यसरी विभेद गर्नु उपयुक्त हुदैहोइन,’ बरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने ।

उनले लोकतान्त्रिक सरकारले संचारमाध्यम चलाउनै नहुने र चलाए पनि ती संचारमाध्यमलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने अबधारणा आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णय गतल भएको बताए । सरकारले आफ्नो लगानी भएका र नभएका संचारमाध्यम भनेर विभेद गर्दा सरकारलाई उल्टो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले आफ्नो लगानी भएका संचारमाध्यमलाई विज्ञापन माग्ने र स्वतन्त्र रुपमा चलेका संचारमाध्यमलाई विपक्षी जस्तो देख्न थाल्यो भने स्वतन्त्र संचारमाध्यमले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै हुन सक्छ, सरकारी संचारमाध्यमलाई सरकारले दया गरेर विज्ञापन नखोजिदिए चल्नै सक्दैनन् भन्ने जस्तो गरी उनीहरुलाई कमजोर देखाउने र स्वतन्त्र संचारमाध्यमलाई विपक्षी ठानेको जस्तो सन्देश प्रवाह हुने गरी गरिएको यो प्रकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुको विकल्प हुदैन,’ दाहालले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल सरकारले सरकारी संचारमाध्यमरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफूप्रति सधै नतमस्तक बनाउने र निजी क्षेत्रबाट स्वतन्त्र रुपमा चलेका संचार माध्यमहरुलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने उद्देश्यले यस्तो कार्य गरेको बताउँछन् ।

‘सरकारले सबै संचारमाध्यमप्रति समान ब्यवहार गर्नुपर्छ, तर सरकारले सरकारी संचारमाध्यम बढी विश्वसनीय र प्रभावकारी छन् भन्ने आशय झल्किने गरी स्वतन्त्र संचारमाध्यमको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने प्रयास गर्यो, अर्काेतिर विज्ञापन जति सरकारी संचारमाध्यमलाई नै प्राथमिकतामा राखेर देउ भन्दै स्वतन्त संचारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने प्रयास गरेको पनि देखियो,’ पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने ।

उनले विज्ञापन बजारमा बार्षिक ३५ देखि ४० प्रतिशत विज्ञापन सरकारी निकायहरुको हुने भएकोले सरकारी संचारमाध्यमलाई मात्रै प्राथमिकता दिदा स्वतन्त्र संचारमाध्यमहरु आर्थिक रुपमा बाँच्न नसक्ने अबस्थामा पुग्ने पनि बताए ।

सरकारको यस्तो कार्यले सुचना पाउने नागरिकको हक तथा प्रेस स्वतन्त्रता समेत कुण्ठित हुने नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिब रमेश विष्ट बताउँछन् ।

‘सार्बजनिक निकायले गरेका काम कारबाही बारे जानकारी पाउने नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार हो, सरकारी संचार माध्यमलाई प्राथमिकता दिनु भन्दै सरकारले नै पत्राचार गरेपछि सुचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको छ भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि धावा बोलिएको छ,’ महासचिब विष्टले भने ।

सबै संचार माध्यमहरुलाई समानुपातिक रुपमा विज्ञापन दिनुपर्ने विषय उठिरहेको समयमा सुचनाको स्रोत र विज्ञापनको पहुचमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरी सरकारले गरेको ब्यवस्था गलत भएको विष्टले बताए ।