काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को प्रवन्ध निर्देशकमा बन्न १७ जनाले आवेदन दिएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले २२ जेठमा माग गरेको दरखास्तमा टेलिकम भित्रै कर्मचारीदेखि टेलिकमबाट बाहिरिएका र
काठमााडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले नियामकीय मापदण्डहरुको पालना नगरेको कारण दूरसञ्चार सातवटा सेवाप्रदायकको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । प्राधिकरणबाट
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने भए पनि सोमबार सम्ममा ३ अर्ब ४० करोड र त्यसको भ्याटसहित कुल ४ अर्ब रुपैयाँ
इन्टरनेट कम्पनीहरुले ग्राहकबाट मर्मत संभारकाे शुल्क असूल गर्न तर सरकारलाई नबुझाएकै कारण सञ्चार मन्त्रालयले नै छानविन गरेर ९ सेवाप्रदायकले मात्रै करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बक्याैता रहेकाे औंल्याएकाे छ । अब
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ५ वर्षे अवधिका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको छ । सरकारले विहीबार टेलिकमलाई पुनः अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने अधिकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स)नवीकरणमा एकैपटक ४० अर्ब रुपैयाँको दायित्व पर्ने भएपछि २० अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ । टेलिकम सञ्चालक समितिले एक साता अगाडि पछिल्लो पाँच
काठमााडौं । नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायकको इन्टरनेट डाउन हुँदा १८ लाख घरपरिवारका ९० लाख ग्राहक प्रभावित भएका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)का अनुसार कुल इन्टरनेटका ग्राहकमध्ये ७२ प्रतिशतको घरमा
काठमाडौं । सरकारको खेलाँचीले इन्टरनेट काटिएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था नेपाल (आइस्पान)ले बताएको छ । सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा र २ पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउँदासमेत सरकारले नसुनेका कारण
काठमाडौं । एनसेलले फागु पुर्णिमा अर्थात होली पर्वको अवसरमा होली अफर ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत एनसेलले आफ्ना ग्राहकहरुलाई इण्डिया रोमिङ् प्याकमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । यो
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले मात्रै टेलिकम सेवा दिइरहेका छन । यी दुई कम्पनीबीच ग्राहक विस्तार गरेर व्यापारिक दायरा फराकिलो बनाउने मात्रै प्रतिस्पर्धा छ । एउटै ब्यक्तिको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७