सरकारले दिएको किस्ता सुविधा नै नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासको उत्प्रेरक

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक (टेलिकम कम्पनी)हरूले सरकारको उदारताका कारण आफूहरूले दूरूसञ्चार सेवा दिन सकेको बताएका छन् । सरकारले उदारता देखाई अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर संकलनमा सहजीकरण गरेको कारणले गर्दा नै आफूहरुले थप लगानी गर्दै दूरसञ्चारको विकासमा योगदान दिन सकेको टेलिकम कम्पनीहरुले दाबी गरेका छन् ।

सरकारले विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूलाई नवीकरण गर्दा वा वक्यौता रोयल्टी भुक्तानीमा किस्ताको सुविधा दिएको थियो । किस्तामा नवीकरण दस्तुर वा रोयल्टी तिर्न पाउने सुविधा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडलगायतले पाएका थिए ।

सरकारले नवीकरण दस्तुर तिर्न दिएको किस्ताको सुविधाले गर्दा थप दस्तुर र ब्याज वापत आउने राजस्वमा हानी भएको भन्ने चर्चा चलेको बेला कम्पनीहरुले यस्तो सुविधा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उत्प्रेरक बनेको बताएका हुन् ।

‘हामीले तीन पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर वापत विभिन्न मितिमा ६० अर्ब रूपैयाँ तिरेको छौं । हामी जस्तै एनसेलले पनि किस्ता सुविधा अनुसारै तिरेको छ । हामीलाई पहिलो र दोस्रो पटकका हकमा किस्ता सुविधा दिइएको थियो जसले धेरै राहत भयो । तेस्रो पटक एकैपल्ट २० अर्ब तिर्दा कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्यमा असर गरेको थियो,’ नेपाल टेलिकम स्रोतले भन्छ । टेलिकम कम्पनीहरु अहिले झनै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकोले आवश्यक सहजीकरण गर्दै जान आवश्यक रहेको स्रोत बताउँछ ।

दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ९२० का अनुसार टेलिकम कम्पनीहरुले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा ३ महिना अगाडि नै दस्तुर तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २० अर्ब रूपैयाँ नवीकरण दस्तुर र यसको भुक्तानीका सम्बन्धमा पहिला ठूलै बहस चलको थियो । तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समिति समेत २०६८ सालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफूले गरेको अध्ययनका आधारमा नवीकरण दस्तुर तिर्न आपसी सहमतीमा नयाँ समय तालिका तय गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

यही राय सुझावका आधारमा पछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नवीकरण भुक्तानी सम्बन्धमा देखिएको जटितलताको निवारण गरी सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न र तिर्नुपर्ने दायित्व भएको कम्पनीलाई समेत तिर्न सहजता प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमतिपत्र नवीकरणका बेलामा सेवा प्रदायकहरुलाई किस्ताको सुविधा दिएको थियो । पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्ले असोज २०६९ मा नेपाल टेलिकम, एनसेल र यूटिएललाई आ-आफ्नो नवीकरण वा वक्यौता रोयल्टी तिर्न किस्ताको सुविधा दिएर सहजिकरण गरेको थियो ।

एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न ऐन नियमले तोकेको म्याद भित्रै निवेदन दिएको र त्यसरी निवेदन गर्दा प्रथम पटक नवीकरण गर्दा देखि नै सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराइएको किस्ता सुविधा अनुसारकै प्रथम किस्ता रकम र सम्पूर्ण नवीकरण रकममा लाग्ने कर रकम दाखिला गरेको बताएको छ । एनसेलले पछिल्लो पटक तेस्रो पटकको नवीकरणका लागि २०८१  जेठ १४ मा नवीकरण वापत ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र नवीकरण वापतको दस्तुर २० अर्ब रूपैयाँमा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कट्टी गर्नु पर्ने आयकर ३ अर्ब रूपैयाँ कट्टी गरी आयकर ऐनले तोकेको म्यादभित्रै अर्थात् २०८१ असार २४ गते दाखिला गरी अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर वापत ६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ गरेको जनाएको छ ।

‘दोस्रो नवीकरणका बेलामा पनि तोकिएको सर्त बमोजिम अनुमतिपत्र शुल्क ५ किस्तामा बुझाउने सर्त तोकिएकोमा उक्त सर्तको पूर्ण पालना गरी अनुमतिपत्र दस्तुरको प्रत्येक किस्ता समयमा नै बुझाई सेवा सञ्चालन गरिएको थियो,’ एनसेल सम्बद्ध स्रोत भन्छ ।

यसरी प्रदान गरिएको किस्ताको सुविधाका कारणले नै आर्थिक भार कम भई कम्पनीहरुले सेवामा लगानी गर्दै विस्तार र सुधार गर्न सकेकोले अहिलेको विकास सम्भव भएको दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार कम्पनीको गुणस्तर सुधार, सेवा विस्तार र सेवा विविधिकरण कार्यक्रममा गर्नुपर्ने लगानीमा अन्यथा प्रभाव पर्न नदिने गरी कम्पनीहरुले स्वीकार गरेको सर्त अनुसार २० अर्ब रूपैयाँ नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउन सुविधा दिने निर्णय गरको थियो । यही निर्णयका आधारमा नेपाल टेलिकमको दोस्रो र एनसेलको पहिलो पटक किस्ताबन्दी सुविधाका साथ अनुमतिपत्र नवीकरण भएको थियो भने यूटीएलले वक्यौता रोयल्टी बुझाउने सुविधा पाएको थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार केही कम्पनीहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट किस्ताको सुविधा पाएपनि तिर्न नसक्दा बन्द भए भने नेपाल टेलिकम र एनसेल ठूला कम्पनी भएकाले कमाउँदै तिर्न सके । ‘नवीकरण दस्तुर धेरै भएको सबैलाई थाहा छ र यो पुनरावलोकन हुनपर्छ भन्ने पनि ज्ञात छ तर ऐन नै संशोधन हुन नसकेपछि कसैको केही लागेन,’ विज्ञको भनाइ छ, ‘सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने करका दरहरुमा गम्भीर नहुने हो भने यसैपनि संकटमा रहेको यो क्षेत्र धरासयी हुनसक्छ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको निश्कर्ष र सुझावहरुमा ‘नवीकरण गर्दा एकै पटक ठूलो रकम तिर्न नगद प्रवाहको दृष्टिकोणले उल्लेखित सेवा प्रदायकहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ, उक्त रकम तिर्ने विषयमा आपसी सहमतीबाट नयाँ समय तालिका तय गर्न सकिन्छ, तर नतिर्न वा मिनाहा गर्न मिल्दैन’ भनिएको छ । साथै सुझावमा ‘एक पटक सर्त/कबुलियत बमोजिम दस्तुर बुझाइ अनुमति पत्र नवीकरण भएपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्दा बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुरको बारे आवश्यक व्यवस्था गर्न दक्षिण एसियाका तथा अन्य विभिन्न देशहरूमा हाल प्रचलनमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरी आवश्यक कानूनी आधार तयार गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिने,’ उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्र पहिलादेखि नै अत्यधिक कर लाग्ने क्षेत्रका रुपमा चिनिदै आएको छ । तसर्थ कानून, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, विगतको अभ्यास विपरित दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई थप दस्तुर लाग्ने हो भने अत्यधिक आर्थिक भार पर्न गई दूरसञ्चारको नेटर्वक विस्तार, सेवाको गुणस्तर र समग्र र व्यवसायनै धरापमा परी सेवा सञ्चालनका लागि थप संकट पर्ने निश्चित रहेको बताइन्छ ।

सरकारले नियामक निकाय नेपार दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग परामर्श गरी विदेशी लगानीको वातावरण, दूरसञ्चार क्षेत्रमा निरन्तरको आवश्यक लगानी, कम्पनीहरुको योगदान तथा पछिल्ला वर्षहरुमा मोवाइल सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानीमा आएको गिरावट, आर्थिक सक्षमता, पहिलाका अभ्यास, सरकारी राजस्वमा पर्ने असर र दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तर चालु राख्न एवं प्रतिस्पर्धी बजार कायम राख्न अपरिहार्य निर्णय लिन सक्छ । आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ (१) ले पनि सरकारलाई आर्थिक ऐन र प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।