एससीसी पास नहुँदै आयोजनालाई बजेट,विद्युत प्रसारण लाइनलाई ३६
काठमाडौं । सरकारले एससीसी पास नहुँदै आयोजनालाई बजेट दिने कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवको बजेट संघीय संसदमा पेश गर्दै यस्तो तिब्राता दिएका हुन् । आगामी
काठमाडौं । सरकारले एससीसी पास नहुँदै आयोजनालाई बजेट दिने कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवको बजेट संघीय संसदमा पेश गर्दै यस्तो तिब्राता दिएका हुन् । आगामी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा माग कम भएको समयमा विद्युतमा ५० प्रतिशत विद्युतमा छुट दिने बताएका छन् । उनले मासिक १० युनिटलाई निःशुल्क र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्तावका सम्बन्धमा उद्योगी तथा व्यवसायीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलका क्रममा उद्योगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत आयोजनाका लागि ६ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर कायम गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक
म्याग्दी । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत म्याग्दीको दाना र पर्वतको कुश्मा खण्डमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी(लकडाउन)काबीच पनि
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी(लाकडाउन)काबीचमा पनि धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । कोरोना कहरकाबीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरुको
काठमाडौँ । नेपालको विद्यत् वितरण प्रणाली स्तारोन्नती तथा विस्तार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले १३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । ऋण
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याउने भएको छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरुको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषका लागि रु एक करोड ११ हजार १११
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाले ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्र रुपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्यांकन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । निर्माणाधिन आयोजनामा झण्डै दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७