मौद्रिक नीतिमा कृषिमा जस्तै जलविद्युतमा पनि ५% मा

काठमाडौं । जलविद्युत लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जलविद्युत क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्र सरह नै मानेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज

उर्जा विकासका लागि विश्व बैंक १२ अर्ब सहयोग गर्ने

काठमाडाैं । विश्व बैंकले नेपालको ऊर्जा विकाससँगै कोभिड–१९ को सङ्कट व्यवस्थापनका लागि १० करोड डलर बराबरको आर्थिक सहायता दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार विश्व बैंकसँग विकास नीति ऋण सहयोगसम्बन्धी

उर्जा विकासका लागि १२ अर्ब सहयोग लिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)सँग बजेटरी सहयोगका रुपमा १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता

सरकारले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाएको होः उर्जामन्त्री

काठमाडौं । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्षसम्म सबै गाडीको करको स्ल्याब एउटै रहेको र यो वर्षबाट ५ स्ल्याब बनाएको बताए । त्यसमा सार्वजनिक बसलाई पुरानै व्यवस्था, कम क्षमताको मध्यम

चार्जिङ स्टेसनको मूल्य निर्धारण, रातको समयमा सस्तो

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले चार्जिङ स्टेसनको विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको छ । जसमा रातिको समयमा सबैभन्दा कम शुल्क र साँझको समयमा सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको छ ।

डेडिकेडेट र ट्रंकलाइन शुल्क हट्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल हटाएको छ । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत् महसुस सम्बन्धि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक उपभोक्तालाई डेडिकेटेड तथा

घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत महशुल घट्यो, डिमान्ड शुल्क कति ?

काठमाडौं । सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि खपत हुने विद्युत महशुल घटाएको छ । यही असारदेखि खपत हुने विद्युतमा लागू हुने गरी नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले महशुलदर घटाएको हो । प्रधिकरणले ग्राहस्थ

अपि पावरको नाफा ६ करोड ६ लाख, असार मसान्तभित्रै हकप्रद सेयर ल्याउने

काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासको वित्तिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीको यस आ.व. को तेस्रो त्रैमाससम्म जगेडा कोषमा १३ कराेड ४८ लाख

खपतको योजना नहुँदा खर्बौंको विद्युत् खेर जाँदै, ५ खर्ब लगानी जोखिममाः गजेन्द्र विष्टको लेख

राज्यको पूर्णस्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बन्दाबन्दीलगायत विभिन्न बहाना बनाएर प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । सरकारले दिएको

भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र, जलविद्युत आयोजना चल्ने दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र निर्वाध रुपमा चल्न दिने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले विकास आयोजना खुला गरेको बताएका