स्थानीय तहले आफूखुशी कर लिन थालेपछि इप्पानले गरायो संघीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले कानून विपरित आयोजनाहरुलाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै इप्पानमा निवेदन दिएका थिए । मंगलवार करिडोरका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरु विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाहरुले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेवापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य करहरु संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएकोमा स्थानीय तहले नियम बिपरित दोहोरो कर मागेकोले कानून अनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री अनिता देवीलाई आग्रह गरे ।

इप्पानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री अनीता देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानूनहरुको गहिरो अध्यन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।

इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजनाले तिरेको रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाड गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियम बिपरित भएको बताए ।

केही समय अघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसै गरी नियम विपरित कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए । अहिले सोलु करिडोरमा आयोजनामा पनि त्यहि समस्या दोहोरिएकोले मन्त्रालयले गाउँपालिका संघ र नगरपालिका संघ सबैलाई बोधार्थ गरी स्पष्ट निर्देशन दिन इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले आग्रह गरे ।

समस्या समाधानका लागि समयमै गम्भीर होउँ: सचिव सिंह

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले अहिले एक ठाउँमा समस्या आउँदा सानो देखिएपनि यो ठूलो इस्यू भएकोले समाधानका लागि समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

देशभर हजारौ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको बेला एउटा करिडोरबाट सुरु भएको यो समस्या अरु आयोजनामा सरेको खण्डमा जलविद्युतको विकासक्रममै धक्का लाग्ने भन्दै यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन सचिव सिंहको सुझाव थियो ।